budget praised by BJP, Congress reject

Nirmala Sitharaman का बजट बीजेपी ने सराहा, Congress ने नकारा, हरियाणा का नाम भी नहीं

राजनीति हरियाणा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने नए बजट को संसद में पेश किया। इस बजट को लेकर हरियाणा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का मानना है कि हरियाणा का कहीं नाम भी नहीं(Haryana was not even mention) लिया गया। बीजेपी के नेताओं ने इसे सराहा(praised by BJP), जबकि कांग्रेस के नेताओं ने इसे निराशाजनक(Congress rejected) बताया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी(CM Saini) ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किए गए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए यह बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने गरीब कल्याण और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा है। सैनी ने कहा कि यह बजट संतुलित, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं ने इस बजट की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस बजट में निराशा और हताशा है।

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उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों की जिंदगी सुधारने के लिए कुछ नहीं है। सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार बस 5 किलो राशन देकर गरीबी में गुजारा करने की सलाह दे रही है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस बजट में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हुड्डा ने कहा कि बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया है।

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जनता चुनाव में देगी जवाब

कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने भी बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने सारा बजट सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बनाया है। वत्स ने चेतावनी दी कि हरियाणा की जनता इस बजट का जवाब आने वाले चुनाव में देगी और बीजेपी को भारी शिकस्त देगी।

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विकास की बड़ी परियोजनाएं शामिल

इस बजट में वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में राहत, और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है।

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