Punjab के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन फैसलों की जानकारी दी। बता दें कि यह कैबिनेट बैठक 5 महीने बाद आयोजित की गई थी।
इस बैठक में पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया गया। मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि यह सत्र 3 दिन का होगा, जो 2 सितंबर से शुरू होकर 4 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सत्र में पास किए गए कानूनों को मंजूरी दी जाएगी।
फायर सेफ्टी एक्ट में संशोधन
बैठक में पंजाब फायर सेफ्टी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत फायर सेफ्टी में महिलाओं की भर्ती में विशेष छूट दी जाएगी। साथ ही, एनओसी की मियाद 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। सरकार चाहती है कि फायर सेफ्टी विभाग में अधिक से अधिक महिलाएं भर्ती हो सकें, इसलिए नए नियमों को लागू किया जाएगा।
फैमिली कोर्ट में काउंसलर का भत्ता बढ़ाया गया
कैबिनेट की बैठक में फैमिली कोर्ट के काउंसलरों के भत्ते को 75 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया। मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि आजकल परिवारों में झगड़े और विवाद बढ़ रहे हैं, जिसके चलते फैमिली कोर्ट में आने वाले केसों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी कारण काउंसलरों का भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
स्पोर्ट्स पॉलिसी को मिली मंजूरी
आज की बैठक में पंजाब सरकार ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को मंजूरी दी। इसके तहत 500 खिलाड़ियों के भर्ती काडर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 460 कोच और सीनियर कोच, और 40 डिप्टी डायरेक्टर शामिल होंगे। हर गांव में यूथ क्लब की स्थापना की जाएगी, जिसमें 15 से 35 साल के युवक सदस्य होंगे। इन क्लबों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने 8 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
विशेष शिक्षा नीति को मंजूरी
इसके अलावा, पंजाब एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।
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