हरियाणा सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के फैसले को स्वीकार कर लिया है। यह फैसला उस याचिका के संबंध में है जिसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 नंबर के बोनस अंकों की मांग की गई थी। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी CET […]