उत्तराखंड सरकार अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक Social Media आचार संहिता तैयार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक और सतर्कता विभाग से सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं और ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।
कई सालों से सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता भी बढ़ी है। हालांकि, सरकारी योजनाओं के प्रचार और सामाजिक गतिविधियों के लिए यह सामान्य है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट भी सामने आईं हैं, जिन्होंने सरकार को असहज किया है।
विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए
शिक्षा विभाग के कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अल्मोड़ा जिले में स्याल्दे विकास खंड के एक सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट करने पर निलंबित भी किया गया। इस प्रकार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया है।
अधिकारियों को अध्ययन की सलाह
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को यूपी सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा तैयार की गई एसओपी का भी अध्ययन किया जाएगा। सरकार नए साल में इस पॉलिसी को लागू करने की योजना बना रही है।
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