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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने Uttarakhand में अवैध मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को प्रदेश में संचालित सभी मदरसों की वेरिफिकेशन करने और फंडिंग स्रोतों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। यह जांच जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से होगी, और इसमें यह भी देखा जाएगा कि मदरसों में पढ़ने वाले बाहरी राज्य के बच्चे तो नहीं हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर होगी व्यापक जांच

डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। मदरसों को हो रही फंडिंग के स्रोत की भी जांच की जाएगी।

अवैध मदरसों के खिलाफ लंबे समय से उठ रही आवाजें

प्रदेश के कई जिलों में अवैध रूप से संचालित मदरसों के बारे में शिकायतें लंबे समय से मिल रही हैं। कुछ मदरसों को मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है, फिर भी वे संचालित हो रहे हैं। मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, और बाल संरक्षण आयोग ने भी सरकार से मदरसों की जांच करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब प्रदेश में संचालित सभी मदरसों की जांच की जाएगी। इसके बाद जिलों में डीएम की अध्यक्षता वाली समिति फंडिंग स्रोतों, पंजीकरण की स्थिति, और मदरसों में पढ़ने वाले बाहरी छात्रों का सत्यापन करेगी।

मुख्य बिंदुओं की जांच

मदरसों को हो रही फंडिंग के स्रोतों की जांच की जाएगी। अवैध और बिना पंजीकरण के संचालित मदरसों की पहचान की जाएगी। मदरसों में पढ़ रहे बाहरी राज्यों के बच्चों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आईजी एवं पुलिस प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी मदरसों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी मदरसों की फंडिंग, पंजीकरण और अन्य पहलुओं की जांच करेगी।