हरियाणा के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने अपने वस्त्रों का त्याग करने का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि सरकार ने उन्हें उनकी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए 28 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस राशि को जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कारण से उनकी विधानसभा में नरकीय स्थिति बनी हुई है।
बता दें कि नीरज शर्मा ने आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के बाहर वस्त्रों का त्याग करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक विकास कार्यों के लिए वादा किए गए धन का मिला नहीं है। नीरज शर्मा ने बताया कि पिछले सत्र में उन्होंने सरकार से एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सवाल किया था और सरकार ने कहा था कि विकास कार्य नगर निगम के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इस पर उन्हें संतुष्ट नहीं किया गया और उनकी विधानसभा में निराशा का असर है। इसके खिलाफ विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर वस्त्रों का त्याग करने का फैसला किया है। इससे पहले भी उन्होंने एक बार अपने सिले हुए वस्त्रों का त्याग किया था।
क्षेत्र में स्थिति बहुत कुरीतिपूर्ण
उनके अनुसार विधानसभा में फाइलों की अटकलें और विकास कार्यों की लापरवाही के चलते उनके क्षेत्र में स्थिति बहुत कुरीतिपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों की फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित हैं और उन्हें पास नहीं किया जा रहा है। उनके क्षेत्र में सड़कें, कॉलोनियां और अन्य स्थानों की स्थिति खराब है और उन्हें इस पर गहरा आरोप है। नीरज शर्मा ने सोमवार को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के बाद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अन्य नेताओं के साथ मिलकर यह ऐलान किया। इससे पहले भी उन्होंने विधानसभा में फाइल पास नहीं होने पर कपड़े त्यागने की धमकी दी थी। इसके बाद उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम के भ्रष्टाचार के मामले में कपड़े त्याग दिए थे।
हक के लिए लड़ना पड़ रहा
उन्होंने बताया कि विधानसभा के पिछले सत्र में उन्होंने सरकार से एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सवाल किया था और सरकार ने कहा था कि विकास कार्य नगर निगम के कार्यक्षेत्र में आते हैं। निगम के पास फंड है, लेकिन सरकार की ओर से अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है। चुनावी साल के कारण, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों हो सकते हैं, नीरज शर्मा का यह कदम भी महत्वपूर्ण है। वह लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के कारण उनके क्षेत्र में विकास कार्य ठप हैं और उन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है।
