Panipat : एचएसवीपी(HSVP) द्वारा भूमालिक को नर्सरी के लिए कटारिया स्टेट जीटी रोड पर छोड़ी गई लगभग सवा एकड़ जमीन पर अवैध कमर्शियल भवन बनाए जा रहे हैं, निगम(Nigam) द्वारा आवासीय प्रॉपर्टी आईडी(property ID) बनाकर सरकार के साथ करोडों का घोटाला किया जा रहा है।
यह आरोप जोगेंद्र स्वामी(Swami) पूर्व जिला पार्षद ने लगाते हुए बताया कि उनके द्वारा पहले भी भूमाफिया, नगर निगम और तहसील कार्यालय की जुगलबंदी से हो रहे करोड़ों के घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया था। जिसे लेकर नगर निगम द्वारा यहां पर पीला पंजा चलाकर अवैध निर्माणों को गिराया था, लेकिन अब फिर चुनाव में लगी आचार संहिता का फायदा उठाकर यहां हरियाली के लिए छोड़ी गई। इस जमीन पर खुले रूप से निगम अधिकारियों की मिली भगत से अवैध कमर्शियल भवन बनाए जा रहे हैं।
नगर निगम आवासीय प्रॉपर्टी आईडी बनाकर सरकार को करोड़ों की चपत लगा रही है और तहसील कार्यालय 7 ए की वाइलेंस होने के बावजूद भी यहां पर टुकड़ों में रजिस्ट्री करवाकर खुले रूप से नियमों की धज्जियां उड़ाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि मामले में तत्कालीन महापौर अवनीत कौर द्वारा हमारी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इस जगह की प्रॉपर्टी ऑईडियो को कैंसिल करवा दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद फिर से भू माफियाओं और नगर निगम की सांठगांठ के चलते यहां बनने वाले कमर्शियल भवनों की आवासीय प्रॉपर्टी आईडी बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाने का कार्य किया है।
नर्सरी के लिए 5800 गज थी जगह
उन्होंने कहा कि इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है कि सरकार से हरियाली के लिए छूडवाई गई जगह को भू मालिक द्वार सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्लाटिंग कर वहां अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कमर्शियल भवन बनाने का कार्य करवाया जा रहा है, जो कि सीधे रूप से सरकार के साथ बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि लगभग 5800 गज जगह जो नर्सरी के लिए थी, उसकी तहसील कार्यालय द्वारा किस प्रकार से रजिस्ट्री की गई। यहां पर सीधे रूप से 7 ए की वाइलेंस बनती है।
निगम अधिकारियों ने बनाई आईडी
इस घोटाले में भूमालिक के साथ-साथ प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले और यहां पर अवैध कमर्शियल भवन बनवाने वाले नगर निगम अधिकारियों के साथ-साथ रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदार भी दोषी है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में शामिल भूमालिक और अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और इस जमीन को एचएसवीपी तुरंत प्रभाव से अपने कब्जे में लेकर इसका वास्तविक स्वरूप बहाल करें अगर शासन प्रशासन तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं करता तो वह इसके खिलाफ चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आंदोलन शुरू करेंगे
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