हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (एचईईपी)-2020 के तहत अधिसूचित “बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना में संशोधन के संबंध में मंजूरी दी गई। सरकार ने पहले की विभिन्न अस्पष्टताओं पर विचार करते हुए मौजूदा बाजार विकास सहायता योजना को स्पष्ट किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नए संशोधन के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए 50000 रुपये और राष्ट्रीय मेलों के लिए 25000 रुपये का बोर्डिंग शुल्क प्रदान किया जाएगा। योजना में पहले अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए बोर्डिंग की प्रतिपूर्ति निर्दिष्ट नहीं की गई थी और राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए अधिकतम कैपिंग भी निर्दिष्ट नहीं की गई थी।
सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि जिसके अनुसार प्रोडक्ट लिट्रेचर, डिस्प्ले मैटेरियल में प्रोडक्ट से संबंधित विज्ञापन व प्रचार सामग्री शुल्क शामिल होंगे। यहां पर प्रोडक्ट का अर्थ विजिटिंग कार्ड, कैटलॉग, पैम्पलेट, पत्रक, ब्रोशर, स्टिकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसमें प्रदर्शित किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की लागत शामिल नहीं होगी। नए संशोधन के अनुसार किसी भी प्रदर्शनी के खर्च का दावा करने के लिए केवल पंजीकृत किराया विलेख, लीज डीड पर ही विचार किया जाएगा।
