किसानों को उप मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। डिप्टी सीएम ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कर किसानों को कहा कि अब औद्योगिक क्षेत्र के दूषित पानी का किसान खेती में प्रयोग कर सकेंगे। इस पानी को उपचारित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में 6 करोड़ 20 लाख की लागत से अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) का निर्माण किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने संयंत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी लेते हुए प्रांगण में पौधरोपण भी किया।

प्लांट बनाने से पर्यावरण संरक्षण में मिलेगा सहयोग

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में सीईटीपी प्लांट लगवाने की मांग की गई थी। प्लांट से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। साथ ही गंदगी और बदबू से भी छुटकारा मिलेगा। ट्रीटमेंट के बाद इस पानी का उपयोग सिंचाई और इंडस्ट्री की ग्रीन बेल्ट में होगा। इस प्रकार के प्लांट बनने से उद्योगों को भी लाभ मिलेगा।

किसान कर सकेंगे खेती में पानी का उपयोग

सिरसा के इंडस्ट्रियल एरिया में 171 प्लांट हैं। इसमें 115 के आसपास यूनिट काम कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर 6 करोड़ 20 लाख की लागत से अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) का निर्माण किया गया है। इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट युक्त पानी को ट्रीट किया जाता है। इससे पानी में पहले जहां 350 से 400 बीओडी का लेवल जाता था, जो स्तर पर कम होकर 10 हो गया है। इस पानी को अब किसान खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं।

जल्द से जल्द होगा बाढ़ से खराब हुई फसलों का भुगतान- उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आई बाढ़ से जिन नागरिकों की फसल का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलों का डाटा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। पटवारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। जहां पर पटवारियों की कमी है, वहां पर क्षतिपूर्ति सहायकों की ड्यूटी लगाई गई है। जल्द से जल्द उनके नुकसान का सत्यापन करवाकर भुगतान भी कर दिया जाएगा। सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। जैसे-जैसे सरकार के पास डाटा आएगा, वैसे ही भुगतान कर दिया जाएगा।

टंकी पर चढ़े किसान से नीचे उतारकर बातचीत करने की अपील

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा के नारायण खेड़ा में फसल बीमा की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े किसानों का मामला उनके संज्ञान में आया है। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। उपायुक्त ने मामले की पूरी डिटेल सरकार को भेज दी गई है। जल्द ही गंभीरता से निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने टंकी पर चढ़े किसानों से अपील की कि वे नीचे उतर कर अपनी बात रखें। सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है।