BJP के वरिष्ठ नेता अनिल विज द्वारा पार्टी के सदस्य आशीष तायल को ‘गद्दार’ कहे जाने के बाद पार्टी ने उन्हें अंबाला के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया है। इस बदलाव का पत्र मंगलवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और विज के बीच 2 घंटे लंबी बैठक के बाद जारी किया गया। हालांकि, पत्र पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली के हस्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया के साइन हैं। इस पत्र की तारीख 30 जनवरी लिखी गई है, लेकिन आशीष तायल ने दावा किया है कि उन्हें अब तक ऐसा कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

वहीं, इस बैठक को लेकर अनिल विज ने कोई खास प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कहा, “मैं बैठक पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने अपनी बात पार्टी प्रभारी से रख दी है, और इस बारे में आगे कोई बैठक होगी, तो पता चलेगा।” जब विज से पूछा गया कि “ऑल इज वेल?” तो उन्होंने जवाब दिया, “ऑल विल बी वेल,” यानी सब ठीक हो जाएगा।

इस मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी बयान दिए। नायब सैनी ने कहा कि विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कोई नाराजगी नहीं है। वह हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शन देने वाले हैं। उन्होंने कहा, “हम कैबिनेट मीटिंग में एक साथ थे और डिपार्टमेंटल मीटिंग भी की।”

सीएम ने विज के बयान पर कहा, “यह विज का अधिकार है, वह हमें सचेत कर सकते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि सभी अफसरों और मंत्रियों के बीच सही समन्वय है, और किसी भी मंत्री की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाता।

हालांकि, विज पिछले पांच दिनों से सरकार और सीएम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। मंगलवार को भी वे कैबिनेट मीटिंग में आधे घंटे देर से पहुंचे, जबकि सरकार ने मीटिंग का वीडियो पहले ही जारी कर दिया था, जिसमें विज का नाम नहीं था।

कैबिनेट मीटिंग में तीन बड़े फैसले:

सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए तीन अहम फैसलों की जानकारी दी:

1. आढ़तियों को राहत: सरकार ने आढ़तियों के लिए 3.10 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया। आढ़तियों ने रबी खरीद सीजन 2024-25 में हुए नुकसान की शिकायत की थी, और इस पर राहत देने का निर्णय लिया गया।
2. विलेज कॉमन लैंड एक्ट-1959 में संशोधन: पंचायत भूमि पर 20 वर्ष पुराने मकानों के मालिकों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का फैसला किया गया। यह जमीन 500 वर्ग गज तक हो सकती है और 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से दी जाएगी।
3. वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम-2024: इस कानून में परमिट प्राप्त करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

विज की नाराजगी पर चर्चा:

अनिल विज के करीबी सूत्रों से जानकारी मिली है कि यदि उनकी नाराजगी दूर नहीं की जाती, तो वह सरकार द्वारा दी गई 80 लाख रुपये की VOLVO कार भी लौट सकते हैं। विज ने हाल ही में रोहतक में संकेत दिए थे कि उन्होंने मंत्री के किसी भी विशेष लाभ का लाभ नहीं लिया है और वह वर्करों के कहने पर कार वापस करने के लिए तैयार हैं।

भूपेंद्र हुड्डा का बयान:

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विज ने जो बयान दिए हैं, वे सही हैं। उन्होंने कहा, “100 दिन तो सिर्फ हवा-हवाई हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे, वह पूरे नहीं हुए। महिलाओं को ₹2100 देने, 2 लाख पक्की नौकरियां देने और धान की एमएसपी बढ़ाने के वादे सिर्फ जुमले साबित हुए हैं।”

हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, और सरकार की कार्यशैली के कारण ही राज्य में कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया चल रही है।

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