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Karnal : हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा(Subhash Sudha) ने हाल ही में पंचायत भवन में कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति(Grievance Committee) की बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने जनता की समस्याओं(public problem) को सुना और उनके समाधान के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया। बैठक में जिले के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। जनता की समस्याओं पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश(instructions to officers) दिए।

मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समय पर जनता की समस्याओं का निवारण करें और उन्हें अनावश्यक परेशानी से बचाएं। इस बैठक में जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, और अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे। मुख्य रूप से पानी, बिजली, सड़क, और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। मंत्री ने इन समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

करनाल निवासी मेघराज ने बताया कि उसने एक बैंक से 3.11 लाख का लोन लिया था, जिसमें से वह केवल 11 किश्ते ही भर पाया। उसके पास 1.91 लाख रुपए का लोन पेंडिंग था, और उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। उसने बताया कि लोन की किश्तों में भी धोखाधड़ी हुई है। मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकारियों को मामले की जांच करके समाधान करने के निर्देश दिए।

बीमे की राशि नहीं मिली

गांव कलसौरा की एक विधवा ने शिकायत की कि उसके पति की मृत्यु 8 जून 2022 को यमुना नदी में पांव फिसलने से हुई थी। उनके पति का बचत खाता सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में था, जिसमें हर साल बीमा की किश्त कटती थी। लेकिन जब वह बीमा की राशि लेने बैंक पहुंची, तो बैंक मैनेजर ने उसे टरका दिया। मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

राशन की समस्या

गांव संगोहा निवासी जसमेर सिंह ने शिकायत की कि उसका बीपीएल कार्ड है, लेकिन गांव का डिपो संचालक सही ढंग से राशन नहीं देता। वह बार-बार कहता है कि मशीन बंद हो गई है, अब राशन नहीं मिलेगा। इस मामले में डिपार्टमेंट ने डिपो होल्डर को 25 जून को कारण बताओ नोटिस दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मासिक सप्लाई तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई। मंत्री ने डीएफएससी को डिपो होल्डर का लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए।