सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में बताया कि इस साल 16 जुलाई तक Sahara Group की सहकारी समितियों के 4.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 362.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। शाह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया आसान बनाई गई है, जिसे 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को उनका धन वापस दिलाने में मदद करना था।
मौजूदा समय में आधार से जुड़े बैंक खाते की जांच के बाद जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। शाह ने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच और जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद पारदर्शी तरीके से धनराशि लौटाई जा रही है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कागज रहित है, जिसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल कर रहे हैं।
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