हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि अब प्रदेश की अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है।
प्रदेश में लैंड माफिया पर रोक लगाने की दिशा में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रदेश में लैंड माफिया की कारगुजारी तेजी से बढ़ रही है और वह आमजन को सस्ते प्लॉट का झांसा देकर उन्हें अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेच देते हैं। लैंड माफिया तो रकम बटोर कर निकल जाता है, लेकिन बाद में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को कार्यवाही का सामना करना पड़ता है।
अवैध निर्माण ढहाने में लोगों का होता है नुकसान
प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध कॉलोनियां विकसित कर लोगों को लूटने का दौर जारी है। इससे न सिर्फ लोगों के खून पसीने की कमाई को लैंड माफिया ठग रहा है, बल्कि शहरों का मास्टर प्लान भी बिगड़ रहा था। बाद में जब यहां अवैध निर्माण ढहाने की कार्यवाही होती है तो गरीबों को इसका नुकसान उठाना पड़ता था। यह अवैध कारोबार तेजी से चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाया है। सूत्रों का कहना है कि यदि सीएम के आदेशों पर सही से अमल किया गया तो प्रदेश में पनप रहे लैंड माफिया की करतूत पर रोक लगाने में कामयाबी मिल सकती है।
तहसीलों में अवैध कॉलोनियों के नाम पर जमकर हो रहा भ्रष्टाचार
एंटी क्रप्शन सोसायटी के अध्यक्ष संजीव शर्मा का आरोप है कि तहसीलों में अवैध कॉलोनियों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। करनाल में ही कुछ दिन पहले एक तहसीलदार और डीटीपी को इसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भी तहसीलों का भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुख्यमंत्री ने यह पहल की है। मुख्यमंत्री की इस पहल का प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा, यह वक्त ही बताएगा।
