LIVE : हरियाणा के आढ़तियों को सरकार 3.10 करोड़ रुपए की राहत देने का ऐलान किया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह फैसला लिया। सैनी ने बताया कि आढ़तियों ने शिकायत की थी कि रबी खरीद सीजन 2024-25 में उन्हें भारी नुकसान हुआ था, जिस पर राहत के तौर पर यह राशि दी जाएगी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसके तहत 20 साल से पुराने मकानों के मालिकों को पंचायत भूमि पर कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक मिलेगा। यह बदलाव 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से किया जाएगा। इस फैसले को डायरेक्टर मंजूरी दे सकेंगे, और कैबिनेट की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। कैबिनेट ने हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम-2024 को भी मंजूरी दी, जिसमें परमिट प्राप्त करने के लिए नए मानदंड तय किए गए हैं।
केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट को समावेशी और आर्थिक रूपांतरण का आधार बताते हुए कहा कि इस बजट से भारत के समग्र विकास को गति मिलेगी। खासतौर पर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है, जिसमें 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया।
हरियाणा को रेलवे से मिलेगा बड़ा फायदा
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के लिए 3416 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। 823 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का काम पूरा हो चुका है, जिससे राज्य की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।

आयुष्मान योजना और विपक्ष पर तंज
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत 19 से 20 लाख लोगों के लाभ का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली के लोग इस योजना से वंचित हैं। वहीं, विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, “विपक्ष मोटा चश्मा पहना हुआ है”।
अनिल विज की नाराजगी पर प्रतिक्रिया
जब उनसे अनिल विज की नाराजगी के बारे में पूछा गया, तो मुख्यमंत्री ने कहा, “अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कोई नाराजगी नहीं है। सभी अधिकारी और विधायकों की बात मानी जाती है।”
सीएम नायब सैनी से अनिल विज की नाराजगी
विज ने पहले सीएम सैनी पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री अपनी उड़नखटोले पर घूम रहे हैं, और उनके विरोधियों के साथ खड़े होने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल कीं। विज के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर उनकी नाराजगी दूर नहीं की गई, तो वह सरकार से दी गई 80 लाख की Volvo कार भी वापस कर सकते हैं।

कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ?
मुख्यमंत्री ने बताया कि आढ़तियों के नुकसान की शिकायतों को देखते हुए यह राहत राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा, विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत 20 साल पुरानी पंचायत भूमि पर बनीं मकानों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा।

मूल्य निर्धारण के आधार पर 500 वर्ग गज तक की जमीन दी जाएगी और यह 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से होगा। साथ ही, हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम-2024 को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
अनिल विज की नाराजगी
विज की नाराजगी से सियासी माहौल गर्म हो गया है, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विज साहब ने जो कुछ कहा, वही सच है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार ने जो वादे किए थे, वे अब तक पूरे नहीं किए गए, और महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने का वादा भी सिर्फ हवा-हवाई साबित हुआ है।