Chandigarh: सरकारी कर्मचारियों के घरों में भी पहले प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह योजना देशभर में लागू की जाएगी। इसके पहले चरण में सरकारी दफ्तरों, इमारतों और कर्मचारियों के घरों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद इसे आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना का पहला चरण जल्द शुरू किया जा रहा है। सरकारी इमारतों व कर्मचारियों के आवास के बड़े लोड के मीटरों को प्रीपेड मीटरों में बदला जाएगा। इसके बाद जो राज्य अपने स्तर पर सामान्य बिजली के मीटर भी प्रीपेड में लगाएंगे उनके लिए अतिरिक्त छूट देने की बात अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राशि के हिसाब से चल रही है। इससे देशभर में एल एंड टी लॉस काम होगा और विभाग को लाभ होगा।
उन्होंने बताया कि देश के सभी प्रदेशों में जाकर पहले तीन महीने में ऊर्जा विभाग और शहरी आवास को लेकर चर्चा की जा रही है। पहले से चल रही योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और उनको लेकर जो दिक्कतें हैं उस पर बातचीत की जा रही है।
भाजपा कोर ग्रुप व सांसदों की बैठक में बारे में मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में तमाम संगठन और सरकार से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। संगठन की आगामी रणनीति पर मंथन किया है। संगठन के चुनाव, निकाय के चुनाव समेत और सदस्यता अभियान समेत तमाम मुद्दों पर सुझाव लिए गए हैं।
योजना से होगा लाभ?
पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह योजना जल्द शुरू होगी। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में सामान्य बिजली मीटरों को भी प्रीपेड में बदला जाएगा, उन्हें अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इससे बिजली विभाग को नुकसान (एलएंडटी लॉस) कम होगा और राजस्व में वृद्धि होगी।
