हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली स्थित केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हरियाणा में सड़ परिवहन से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ मुलाकात में मनोहर लाल ने करीब 10-12 परियोजना पर विचार-विमर्श किया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पटियाला-पेहवा मार्ग पर कुरुक्षेत्र बाईपास को लेकर चर्चा की गई है, बाईपास का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। इस दौरान जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले रास्ते को एलिवेटेड बनाए जाने पर बात की गई है। कटरा-दिल्ली हाईवे को बहादुरगढ़ तक बढ़ाने पर भी बात की गई, ताकि एयरपोर्ट को जोड़ा जा सके। NHAI के अधिकारियों ने सेक्टरों के बीच से एलाइनमेंट की थी।
मनोहर लाल बोलें : कांग्रेसियों में महिला आरक्षण बिल को लेकर पछतावा
मास्टर प्लान 2021 के तहत बसने वाले 4 सेक्टर प्रभावित हैं, जो हाईवे की वजह से विभाजित हो रहे थे। जिसको देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए ग्रीन हाईवे के कुछ हिस्से में एलिवेटेड बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि भले ही बिल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला है, लेकिन कांग्रेसियों में बिल को लेकर पछतावा है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात कर चर्चा की।
शहरी विकास सहित कई अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मनोहर लाल
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच दिल्ली-हरियाणा पानी विवाद, हांसी-बुटाना रावी नदी के पानी और एसवाईएल मुद्दे पर भी चर्चा करने की बात सामने आई है। सीएम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब शहरी विकास मंत्री सहित कई अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। उनका कहना है कि शहरी विकास मंत्री से एनसीआर के साथ लगने वाले शहरों में विकास को लेकर बातचीत की जाएगी।
नई संसद जाने का अच्छा रहा अनुभव, महिला आरक्षण बिल कई मायनों में ऐतिहासिक
मुख्यमंत्री ने बताया कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्षों से मुलकात की गई है। नई संसद जाने का एक अच्छा अनुभव रहा। हरियाणा से महिलाओं ने भी पहुंचकर संसद की कार्यवाही को देखा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के बाद महिला आरक्षण बिल सभी विधानसभाओं में भी पास होकर लागू किया जाएगा। यह बिल कई मायनों में ऐतिहासिक है। हमारी सरकार ने हरियाणा में पंचायत, गांवों और शहरों में 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व दिया है।
