हरियाणा सरकार ने जलभराव एवं बाढ़ से प्रभावित नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के सत्यापन, मूल्यांकन और उसके मुआवजे के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दावे अपलोड करने के तारीख बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी है।

राजस्व विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल प्राकृतिक आपदा के मूल्यांकन के लिए एक पारदर्शी और बेहतर प्रणाली है। जनता के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दावे अपलोड करने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जल भराव एवं बाढ़ 2023 के प्रभावित किसानों व नागरिकों को राहत प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से पोर्टल का गठन किया गया है।
राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर पीड़ितों के घर, पशुधन और वाणिज्यिक संपत्तियों के नुकसान का सत्यापन एवं मूल्यांकन 31 अगस्त तक या उससे पहले सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।