Live: Governor's address in Haryana Assembly budget session- Emphasis on the role of the House in public interest, Congress MLAs reached the Assembly without the opposition party leader Live: Governor's address in Haryana Assembly budget session- Emphasis on the role of the House in public interest, Congress MLAs reached the Assembly without the opposition party leader

Haryana Budget 2025: गवर्नर ने गिनाईं 10 बड़ी उपलब्धियां और भविष्य के 6 कामों का किया ऐलान, सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक की स्थगित

हरियाणा

Haryana विधानसभा का बजट सत्र 2025-26 आज से शुरू हो गया है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण की शुरुआत “राम-राम” से की और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। गवर्नर ने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना है, और इसके लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, निकायों में पिछड़ा वर्ग-बी को आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है।

पहले दिन गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीबों का उत्थान करना है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किसानों और खिलाड़ियों को दिए गए सम्मान और सहायता के बारे में भी जानकारी दी। गवर्नर ने आगामी कार्यों के बारे में भी बताया और विधायकों से सदन के समय का सही उपयोग करने की अपील की।

मुख्य बिंदु:

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  • गवर्नर का संदेश: सभी सदस्य जनहित को प्राथमिकता दें और सदन के समय का सदुपयोग करें।
  • शोक प्रस्ताव: गवर्नर के अभिभाषण के बाद, हरियाणा के 5 बार CM रहे ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
  • छुट्टियां: 8-9 मार्च को सदन की कार्यवाही स्थगित, 10 मार्च से गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी।
  • बजट की घोषणा: CM नायब सैनी 17 मार्च को प्रदेश का लगभग 1.98 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे। पिछले साल, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1.89 लाख करोड़ का बजट पेश किया था।
  • कांग्रेस की अनुपस्थिति: कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित नहीं होने के कारण पार्टी ने बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र में भाग लिया।
  • सत्र की अवधि: बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा।

हरियाणा विधानसभा के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, और विपक्षी दलों के नेता जल्द ही अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे।

गवर्नर ने मानसून के देर से आने का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए फसल बुआई के समय करीब 1300 करोड़ रुपए प्रदान किए। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा राज्य अकेला ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पर MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ के तहत 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने ग्रुप C-D की भर्तियों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था को समाप्त कर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। अब तक एक लाख 22 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। गवर्नर ने रावी-ब्यास नदियों के पानी के वैध हिस्से और SYL नहर को पूरा करवाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी जाहिर की।

गवर्नर ने कहा कि हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर राज्य का पहला हवाई अड्डा स्थापित किया गया है, जहां जल्द ही हवाई उड़ानें शुरू होंगी। अंबाला में भी 20 एकड़ भूमि पर एक घरेलू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा, गुरुग्राम के ग्लोबल सिटी में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ 1,000 एकड़ में औद्योगिक और बिजनेस हब विकसित किया जा रहा है।

सरपंचों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने के अधिकार दिए गए हैं, और 2015 से अब तक 2,145 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है।

अभिभाषण के अंत में गवर्नर ने सभी सदस्यों से सदन के समय का सदुपयोग करते हुए जनहित को प्राथमिकता देने की अपील की।

कांग्रेस विधायक बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र में शामिल

इस बजट सत्र में कांग्रेस के विधायक विपक्षी दल के नेता के बिना ही शामिल हुए। कांग्रेस ने पहले ही मीटिंग कर बेरोजगारी, पेपर लीक, कर्ज, किसानों की समस्याओं और राज्य में बिगड़ते कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। इस सत्र के दौरान 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश करेंगे, जो 1.95 लाख करोड़ रुपए के बजट के रूप में हो सकता है। पिछले साल 2024 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा।

सदन की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि कार्यवाही 10 मार्च, सोमवार को दोपहर 2 बजे तक स्थगित रहेगी। 8 और 9 मार्च को छुट्टी के कारण कोई कार्यवाही नहीं होगी। 10 मार्च को गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी।

मुख्य बिंदु:

  • कार्यवाही स्थगित: सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित, 8 और 9 मार्च को छुट्टी के कारण कार्यवाही नहीं होगी।
  • गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा: 10 मार्च को गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा होगी।

स्पीकर का बयान:

  • स्पीकर ने कहा: स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों का निधन देश और राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और सदन में 2 मिनट का मौन रखने का प्रस्ताव रखा।

नेताओं की श्रद्धांजलि:

  • इनेलो MLA अर्जुन चौटाला: अर्जुन चौटाला ने अपने दादाजी ओपी चौटाला को “लौह पुरुष” बताया और उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।
  • पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक: INLD विधायक अर्जुन चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया।
  • केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और सांसद रेखा शर्मा के परिजनों का निधन: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के परिजनों के निधन पर भी शोक जताया।

शोक प्रस्ताव:

  • भूपेंद्र हुड्डा का शोक प्रस्ताव: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की ओर से ओपी चौटाला के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा और उनके साथ काम करने का अनुभव साझा किया।

गवर्नर का अभिभाषण: महत्वपूर्ण घोषणाएँ और प्रदेश की प्रगति पर विचार

जनहित को प्राथमिकता देने का आह्वान
गवर्नर ने विधानसभा में अपने अभिभाषण के अंत में सभी सदस्यों से अपील की कि वे सदन के समय का सदुपयोग करते हुए जनहित को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा, “मौजूदा अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ प्रदेश और इसकी जनता को मिले, यह हर सदस्य का दायित्व है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन का अनुसरण करते हुए, समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अंतिम व्यक्ति सशक्त और आत्मनिर्भर न हो।”

कानून एवं व्यवस्था
गवर्नर ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को शांतिपूर्ण और नियंत्रण में बताते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले आपराधिक मामलों में 12.7 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 31 मार्च 2025 तक 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
गवर्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बारे में बताते हुए कहा कि ‘चिरायु आयुष्मान भारत योजना’ के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज 2022 से प्रदान किया जा रहा है। 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना की सुविधा मिल रही है और 18 अक्टूबर 2024 से किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं दी जा रही हैं।

नई शिक्षा नीति और विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन
गवर्नर ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू होने की घोषणा करते हुए बताया कि पीएम श्री योजना के तहत 250 पीएम श्री विद्यालय खोले गए हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को कक्षा 12 में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1,11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब तक 704 विद्यार्थियों को 7.81 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपये का पुरस्कार
गवर्नर ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए गए हैं। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते और पेरिस पैरा-ओलंपिक-2024 में 29 पदकों में से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते।

शहीद परिवारों और कर्मचारियों के लिए राहत
गवर्नर ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों की पेंशन को 40,000 रुपये मासिक कर दिया है, साथ ही युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है।

पर्यटन क्षेत्र में विकास
गवर्नर ने कहा कि कुरुक्षेत्र के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से 97.34 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से 77.87 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। हेरिटेज सर्किट और अन्य पर्यटन परियोजनाओं पर कार्य जारी है।

गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण
गवर्नर ने बताया कि हरियाणा राज्य ‘गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम’ शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है और राज्य में 1 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए गए हैं।

विकास योजनाएं और निवेश
गवर्नर ने कहा कि राज्य में 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं और निवेशकों को 15-30 दिनों में स्वीकृति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, गुरुग्राम में 1,000 एकड़ में औद्योगिक और बिजनेस हब विकसित किया जा रहा है।

इलेक्ट्रिक बस सेवाएं और बिजली
गवर्नर ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसें चलायी जा रही हैं और ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत 5,877 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है।

हिसार एयरपोर्ट और सड़क परिवहन
हिसार एयरपोर्ट से जल्द उड़ानें शुरू की जाएंगी और कुरुक्षेत्र में 371 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

हरियाणा के 143 तहसीलें और नई योजनाएं
गवर्नर ने पंचायतों को 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवाने का अधिकार देने और भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली ‘वैब हैलरिस’ लागू करने की जानकारी दी।

गवर्नर का बयान- सरकार शहरों में गरीबों को दे रही है प्लाट, किसानों को दी गई 1300 करोड़ की सहायता

हरियाणा के गवर्नर ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार लगातार हरियाणा के नागरिकों के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनसे विभिन्न वर्गों को वित्तीय सहायता मिल रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी गरीबों को प्लाट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है, और सरकार इस पेंशन योजना का दायरा लगातार बढ़ा रही है।

गवर्नर ने कहा- हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा

गवर्नर ने बताया कि आज प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से न जुड़ा हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गत दशक में प्रदेश में बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

मुख्य बिंदु:

  • सड़क सुधार: प्रदेश में 30,498 करोड़ रुपए की लागत से 55,016 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया है।
  • नई सड़कों का निर्माण: 4,702 करोड़ रुपए की लागत से 8,086 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया गया।
  • रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर: 1,712 करोड़ रुपए की लागत से 87 रेलवे ओवरब्रिज, भूमिगत पुलों और अन्य पुलों का निर्माण हुआ है।
  • निर्माण कार्य प्रगति पर: 1162 करोड़ रुपए की लागत से 49 रेलवे ऊपरगामी, भूमिगत पुलों और अन्य पुलों का निर्माण कार्य जारी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों की योजना:
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,068 करोड़ रुपए की लागत से 2,447 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है।

यातायात सुधार:
प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने के लिए 27 टोल टैक्स बैरियर हटाए गए हैं।

विशेष परियोजनाएं:

  • कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे लाइन: 371 करोड़ रुपए की लागत से कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे लाइन परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है।
  • हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर: पृथला से सोनीपत तक 5,618 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम चल रहा है।

मेट्रो परियोजना:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 26 किलोमीटर होगी और इसमें 21 स्टेशन होंगे।

सरकार तीसरे कार्यकाल में तिगुनी गति से कर रही है काम

गवर्नर ने कहा कि राज्य सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में किए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए तिगुनी गति से काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वर्गों में बांटते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

पिछड़ा वर्ग-बी को आरक्षण

सरकार ने पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण दिया है। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग-बी को मेयर और प्रधान के पदों में अनुपातिक आरक्षण प्रदान किया गया है।

क्रीमीलेयर की आय सीमा बढ़ाई गई

गवर्नर ने यह भी बताया कि पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर (creamy layer) की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है, ताकि अधिक लोग इस आरक्षण का लाभ उठा सकें।

किसानों को 1300 करोड़ का मुआवजा

गवर्नर ने मानसून में देरी के कारण किसानों को फसल बुआई के समय 1300 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य ऐसा अकेला राज्य है जो 24 फसलों पर MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रदान करता है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी राज्य के किसानों को निरंतर आर्थिक मदद मिल रही है।

गवर्नर का बयान- किसानों को मिल रही करोड़ों की मदद

गवर्नर ने विधानसभा में कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी राशि की मदद प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 20.24 लाख किसानों को अब तक 19 किस्तों में कुल 6,563 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34.57 लाख किसानों को 8,732 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है।

प्राकृतिक खेती पोर्टल पर लगभग 24,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 46 बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। इस योजना के तहत सब्जियों और मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा तय किया गया है।

‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के अंतर्गत 1,28,605 किसानों को 147.45 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय का शुभारंभ

गवर्नर ने बताया कि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है।

सरकार करेगी ये 2 महत्वपूर्ण फैसले इस सत्र में

  1. ट्रैवल एजेंटों पर संशोधित बिल सरकार डंकी के रास्ते अमेरिका गए युवाओं के डिपोर्ट किए जाने को लेकर ट्रैवल एजेंटों पर सख्ती करने जा रही है। इसके लिए एक संशोधित बिल लाया जाएगा, जिसमें ट्रैवल एजेंटों से जुड़ी नई व्यवस्था पेश की जाएगी। गृह विभाग ने इस विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें सभी ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इस बिल में दोषी पाए जाने वाले ट्रैवल एजेंटों के लिए 3 से 10 साल तक की कैद और 2 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  2. लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले BJP सरकार ने प्रदेश की 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था। भाजपा ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया है। इस योजना के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि, चर्चा यह भी है कि इसका लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों की महिलाओं को मिलेगा, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम होगी।

बजट सत्र से पहले CM नायब सैनी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन किया

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के आगे श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने माथा टेका और कहा, “आज ‘हरियाणा विधानसभा बजट सत्र’ के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व भारत के सर्वोच्च कानून ‘संविधान’ और डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया।”

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सीएम ने इस अवसर पर संविधान की महत्ता और अंबेडकर जी के योगदान पर भी विचार व्यक्त किए, और राज्य के विकास की दिशा में संविधान की आदर्शों को अपनाने की प्रतिबद्धता जताई।

विपक्षी नेताओं ने बजट सत्र को लेकर उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे

पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने बजट सत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि खनन घोटालों और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हो रहा है। साथ ही, उन्होंने प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं और किसानों की फसलों को बारिश से हुए नुकसान पर चिंता जताई। भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि कांग्रेस इस सत्र में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और बढ़ते कर्ज जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाएगी।

इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के अभय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी इस बजट सत्र में जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगी। इनेलो विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल ने भी बजट सत्र के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी की तरफ से 12 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्पीकर को भेजे गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इनेलो पार्टी शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है।

सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर 3 महत्वपूर्ण आदेश

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने तीन बड़े आदेश दिए हैं:

  1. ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती स्पीकर ने सत्र के दौरान हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की एक समन्वय कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सत्र के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी।
  2. मोबाइल पर रहेगा प्रतिबंध स्पीकर ने सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और प्रेस प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे विधानसभा भवन में मोबाइल फोन न लाएं। यदि मोबाइल लाना अनिवार्य हो, तो उसे स्वागतकर्ता के पास जमा करवा दें या साइलेंट मोड पर रखें।
  3. मंत्रियों और विधायकों की हथियार के साथ एंट्री नहीं विधानसभा परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के रोष प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। पुलिस अधिकारियों को पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सत्र के दौरान किसी भी व्यक्ति को हथियार के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने मंत्रियों और विधायकों को एक लेटर भी भेजा है।

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