हरियाणा विधानसभा सत्र

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से, जानें क्‍या रहेगा खास

हरियाणा


● हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी पेश करेंगे पहला बजट।
● ट्रैवल एजेंटों पर सख्ती और महिलाओं को ₹2100 देने की लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बजट प्रस्ताव।
● विपक्ष बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्याओं और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरेगा।


HaryanaBudget2024: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज (7 मार्च) से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। इस बार मुख्यमंत्री नायब सैनी पहली बार वित्त मंत्री के रूप में 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार का बजट ₹1.95 लाख करोड़ के आसपास होगा, जबकि पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ₹1.89 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस सत्र में बिना नेता प्रतिपक्ष के ही हिस्सा लेगी। पार्टी ने बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्याओं, प्रदेश के बढ़ते कर्ज और बिगड़ते कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा।

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सरकार इन दो बड़े फैसलों पर लगाएगी मुहर

ट्रैवल एजेंटों पर सख्ती
हरियाणा सरकार “डंकी रूट” से विदेश गए युवाओं की बढ़ती समस्या को देखते हुए ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए एक संशोधित विधेयक लाया जाएगा, जिसमें ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नए कानून के तहत दोषी एजेंटों को 3 से 10 साल की सजा और ₹2 से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

महिलाओं के लिए ₹2100 प्रतिमाह योजना
हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने ₹2100 देने की घोषणा की थी, जिसे “लाडो लक्ष्मी योजना” नाम दिया गया है। इसके लिए लगभग ₹10,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। हालांकि, केवल गरीबी रेखा से नीचे (₹1.80 लाख वार्षिक आय से कम) के परिवारों की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलने की संभावना है।

सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम

ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती
सत्र के दौरान हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों की एक समन्वय कमेटी बनाई गई है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी, जो कानून-व्यवस्था पर नजर रखेंगे।

मोबाइल पर प्रतिबंध
विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे विधानसभा भवन में मोबाइल न लाएं। यदि लाना आवश्यक हो, तो इसे स्वागतकर्ता के पास जमा करें या साइलेंट मोड पर रखें।

हथियार लेकर आने की मनाही
सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में किसी भी प्रकार के रोष प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, किसी भी मंत्री, विधायक या अन्य व्यक्ति को हथियार लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए सभी मंत्रियों और विधायकों को विधानसभा सचिवालय की ओर से पत्र भेजा गया है।

विपक्ष का रुख – किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य में खनन घोटाले, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं, बढ़ता कर्ज और बिगड़ती कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे कांग्रेस उठाएगी।

इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के अभय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सदन में पूरी ताकत से उठाएगी। इनेलो विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल ने बताया कि उनकी पार्टी ने बजट सत्र के लिए 12 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे हैं।