राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस नए सुधार के तहत पांचवे और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के साथ ही सातवें वेतनमान के पुनरीक्षित कर्मचारियों को भी लाभ का हिस्सा मिलेगा।
सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के प्रशासनिक विभागों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। इसके तहत सचिव विनय शंकर पाण्डेय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पांचवे और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के साथ ही सातवे वेतनमान के पुनरीक्षित कर्मचारियों को भी लाभ का उपयोग करने का अधिकार होगा। कर्मचारियों को यह लाभ 1 जुलाई 2022 और 1 जनवरी 2023 से मिलना शुरू होगा। सातवें वेतनमान के पुनरीक्षित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी सुधार हुआ है, जिसके अनुसार भत्ता 212 प्रतिशत से बढ़कर 221 प्रतिशत और 396 प्रतिशत से बढ़कर 412 प्रतिशत हो गया है।
कर्मचारियों का कार्य में मिलेगा समर्थन
यह सुधार कर्मचारियों के जीवन में बड़ी राहत प्रदान करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। साथ ही इससे समाज में सामंजस्य और उत्साह बढ़ेगा और कर्मचारियों को अपने कार्य में और भी समर्थन मिलेगा। इस सुधार के माध्यम से सरकार ने अपने कर्मचारियों की कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती देने का संकल्प दिखाया है और उन्हें और बेहतर स्थिति में रखने के लिए कदम उठाए हैं।
जीवनशैली में होगा सुधार
नए कदम से सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मचारियों का सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ेगा, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा। सार्वजनिक सेवाओं को चलाने में जुटे कर्मचारी अब और भी प्रेरित होंगे, जिससे समाज को और भी बेहतर फायदा होगा। इस तरह के सुधार से यह सुनिश्चित होता है कि सरकार अपने कर्मचारियों के अच्छे जीवन मानकों के लिए समर्थ है और उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है।
