CABINET MEETING

चुलकाना धाम, दिव्यांग, पेंशनरों व रोजगार पर Cm Saini का कैबिनेट के बाद ऐलान

हरियाणा चंडीगढ़ पंचकुला

चंडीगढ़ में Haryana सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुआई में कई बड़े फैसले लिए गए। करीब पौने दो घंटे चली इस बैठक में सामाजिक कल्याण से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक कई अहम योजनाओं पर चर्चा और मंजूरी दी गई।

व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 10 लाख से कम बकाया रखने वाले व्यापारियों को ब्याज माफी के साथ-साथ मूल राशि से 1 लाख रुपए की छूट दी जाएगी।

उन्हें केवल 40% राशि चुकानी होगी। 10 लाख से 10 करोड़ तक की बकाया राशि वाले व्यापारियों को भी ब्याज से राहत मिलेगी और केवल 60% रकम अदा करनी होगी। इस फैसले से 2 लाख से अधिक व्यापारियों को ढाई हजार करोड़ रुपए की राहत मिलेगी।

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लाडो लक्ष्मी योजना पर चर्चा
कैबिनेट में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर चर्चा हुई। योजना को आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए सरकार सभी जरूरी तैयारियां कर रही है।

हिमोफीलिया और थैलीसीमिया मरीजों के लिए राहत
हिमोफीलिया और थैलीसीमिया रोगियों की पेंशन के लिए 18 साल की उम्र की शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब इन रोगियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

चुलकाना धाम के लिए पूजा स्थल बोर्ड
कैबिनेट ने पानीपत के चुलकाना धाम (खाटू श्याम जी धाम) के लिए पूजा स्थल बोर्ड बनाने की मंजूरी दी। यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं और एकादशी पर मेले का आयोजन होता है।

मर्ज कर्मचारियों को पेंशन
सरकार ने मर्ज विभागों के पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया है। ऐसे कर्मचारियों को 6 से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों का 1.46 करोड़ का बकाया माफ किया गया।

दिव्यांगजनों को नई श्रेणियों का लाभ
कैबिनेट ने दिव्यांगजनों की श्रेणियों में 11 नई कैटेगरी जोड़ीं। इससे 32,000 से अधिक दिव्यांगजनों को फायदा मिलेगा।

प्रदूषण मुक्त हरियाणा के लिए बड़ा कदम
हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 3647 करोड़ रुपए के “एयर क्लीन” प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इस योजना को 2030 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक से इसके लिए लोन लिया जाएगा।

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख भी तय की जा सकती है, और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया जा सकता है। इसके साथ ही, 8 नगर निगम और 34 स्थानीय निकायों के चुनावों पर भी फैसला लिया जा सकता है, जो अगले महीने या मार्च की शुरुआत में कराए जा सकते हैं।

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