Haryana सरकार ने ग्राम पंचायत की जमीन पर बने 100 से 500 गज के मकानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जिन ग्रामीणों ने इन क्षेत्रों में 20 साल पुराना मकान बना लिया है, उन्हें अब मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन यह राहत केवल उन मकानों को मिलेगी जो तालाब, फिरनी या कृषि भूमि पर नहीं बने हैं।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले की सरकारों ने गरीबों को प्लॉट देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें रजिस्ट्री नहीं दी गई। अब हमारी सरकार ने उन सभी को प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा देने का काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत पांच लाख लोगों को प्लॉट या मकान देने के लिए सर्वे चल रहा है, और नए साल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके पहले फेज की शुरुआत करेंगे।
इसके अलावा, सरकार ने निर्णय लिया है कि गरीबों को शहरों में 30 गज, महाग्राम में 50 गज और गांवों में 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा। जिन गांवों में जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां गरीबों के खातों में एक लाख रुपये भेजे गए हैं, ताकि वे प्लॉट ले सकें। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी सर्वे जारी है, और जो पात्र होंगे, उन्हें सरकार मकान बनाकर देगी।
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