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Haryana सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को 14 साल बाद मिली बड़ी राहत

हरियाणा राजनीति

Haryana सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के एडवांस और कर्ज के लिए बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने गृह निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम राशि और कर्ज की सीमा में वृद्धि की है। इससे पहले, 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी की गई थी।

अब सरकारी कर्मचारी अपने घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक अग्रिम ले सकेंगे। इसके साथ ही बेटे-बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी ऋण की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

फैसला जारी, अग्रिम राशि में बढ़ोतरी
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, उपायुक्त एवं उपमंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

यहां जानिए किस मद के लिए कितना मिलेगा एडवांस और कर्ज

  1. गृह निर्माण के लिए अग्रिम राशि
    • सरकारी कर्मचारी को 25 लाख रुपए तक का अग्रिम मिलेगा (सिर्फ एक बार पूरी सेवा के दौरान)।
    • ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) के बराबर होगी।
    • घर बनाने के लिए 60 प्रतिशत राशि यानी 15 लाख रुपए एक बार में मिलेंगे, जबकि शेष 10 लाख रुपए घर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे।
  2. मकान मरम्मत के लिए
    • 5 लाख रुपए तक का अग्रिम मिलेगा।
    • यह राशि 10 महीने के मूल वेतन या अधिकतम 5 लाख रुपए तक दी जाएगी।
  3. विवाह के लिए कर्ज
    • सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों या आश्रितों के विवाह के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे।
    • ब्याज दर GPF के बराबर होगी।
  4. वाहन (कार) के लिए कर्ज
    • सरकारी कर्मचारियों को 15 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा (15 माह का मूल वेतन या वास्तविक कीमत का 85%)।
    • ब्याज दर GPF के बराबर होगी, दूसरी बार ऋण लेने पर 2% अधिक और तीसरी बार पर 4% अधिक ब्याज लिया जाएगा।
  5. मोटरसाइकिल/स्कूटी के लिए कर्ज
    • 50,000 रुपए तक का कर्ज मोटरसाइकिल के लिए और 40,000 रुपए स्कूटी के लिए मिलेगा।
    • ब्याज दर GPF के बराबर रहेगी, और दूसरी बार ऋण पर 2% अधिक ब्याज लिया जाएगा।
  6. कंप्यूटर और साइकिल के लिए कर्ज
    • 50,000 रुपए तक का ऋण कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए दिया जाएगा।
    • साइकिल के लिए 4,000 रुपए तक का कर्ज मिलेगा।

इस निर्णय से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।

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