Haryana में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में CM नायाब सिंह सैनी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ हरियाणा सरकार की पहल के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पंचकूला में अंतरराज्यीय सचिवालय की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य उत्तरी भारत में नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना और समन्वय स्थापित करना है।
मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि हरियाणा ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में सजा की दर 2023 में 48 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 54 प्रतिशत हो गई है, जो प्रदेश के दृढ़ प्रयासों को दर्शाता है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3,445 गांवों और 774 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में नशीली दवाओं के विक्रेता नहीं हैं और नशेड़ी लोग नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार ले रहे हैं।
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