Haryana JCB organization creates ruckus on mini secretariat in Sonipat

Sonipat में हरियाणा जेसीबी संगठन का मिनी सचिवालय पर हल्ला बोल, खेत की मिट्टी को माइनिंग से बाहर करवाने की मांग

बड़ी ख़बर सोनीपत हरियाणा

सोनीपत में हरियाणा अर्थमूव्स संगठन के बैनर तले खेतों से मिट्टी खुदाई और उठान को माइनिंग से बाहर किए जाने की मांग को लेकर जेसीबी संचालकों ने जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया है। खेत की मिट्टी को माइनिंग से बाहर करवाने की मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और ऐलान किया है कि सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो 20 तारीख को सभी जिले के जेसीबी संचालक, यूनियन और ट्रैक्टर संचालक अपने वाहनों की चाबी जिला प्रशासन को सौंप देंगे। कोई भी मिट्टी दुलाई नहीं किया जाएगा।

प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर ऑल हरियाणा अर्थ मूवर्स संगठन के बैनर तले खनन और एनजीटी के नियमों को लेकर मिट्टी खुदाई का काम करने वाले जेसीबी संचालक,किसान और मजदूर एकत्रित होकर सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मिनी सचिवालय में पहुंच प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की है और मांग की है कि सरकार खेत की मिट्टी को माइनिंग से बाहर करें। इसी को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि माइनिंग और एनजीटी के माध्यम से 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।

खेतों की मिट्टी उठाकर करते है परिवार का गुजारा

उनका कहना है कि एनजीटी और माइनिंग के अंदर मिट्टी नहीं आती है। किसान अपने खेत से 5 फीट तक की मिट्टी उठाकर भेजता है जिसके माध्यम से वह अपने खेत को समतल और उसमें फसल की बिजाई करता है। वही जेसीबी संचालक उसी मिट्टी को उठाकर बिक्री करते हैं जिससे उनका परिवार चलता है। संगठन के लोगों का कहना है कि परमिट लेकर सभी काम करते हैं फिर भी उन पर नियमों के नाम पर काफी कहर बसाया जाता है।

पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि के वाहनों को बंद किया जाता है, मोटा चालान करने के बाद भी उनके वाहनों को जहां रखा जाता है वहां पर उनके वाहन सुरक्षित नहीं है वहां से उनके वाहन चोरी हो रहे हैं। वहीं वाहन चोरी होने का आरोप भी उन्हीं पर चालकों पर लगा दिया जाता है। वही ऐलान किया गया है कि मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया तो जेसीबी संचालक 20 तारीख को सभी ट्रैक्टर चालक और जेसीबी संचालक अपने वाहनों की चाबी प्रशासन को सौंप देंगे।

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