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चंडीगढ़ में मंगलवार को ऐतिहासिक राजनीति के क्षणों का गवाह बनेगा, जहां PM Modi और गृह मंत्री Amit Shah पहली बार एक साथ एक मंच से देश को बड़ा संदेश देने वाले हैं। दोनों नेताओं का यह दौरा एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है।

अमित शाह सोमवार को चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका ठहरने का स्थान अचानक बदल दिया गया है। पहले वह पंजाब राजभवन में ठहरने वाले थे, लेकिन अब वे पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुकेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उनके दौरे के मद्देनजर शहर में भारी सुरक्षा तैनात की गई है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, शहर में हलचल

पूरे शहर में मोदी-शाह के होर्डिंग्स से सजा हुआ है। सुरक्षा के तहत कई नाके लगाए गए हैं और रूट में अंतिम वक्त पर बदलाव भी हो सकते हैं। मोदी का मुख्य कार्यक्रम सेक्टर-12 के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक) में होगा। वह वायुसेना के विमान से चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से राजिंदरा पार्क जाएंगे, जहाँ से सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। पेक में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है, और हेलीपैड को विशेष रूप से तैयार किया गया है।

क्या होगा बड़ा ऐलान?

यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह एक साथ मंच पर नजर आएंगे, और इस बात की उम्मीद है कि दोनों नेता जनता से सीधे संवाद करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, मोदी दोपहर 12 बजे तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह एक निर्णायक क्षण हो सकता है, क्योंकि ये कानून देश की न्यायिक व्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं।

चंडीगढ़ में बनेगा नया कानून इतिहास

पेक में एक लाइव डेमो भी होगा, जहां इन नए कानूनों के वास्तविक अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया जाएगा। यह डेमो दिखाएगा कि ये कानून अपराधीकरण के परिप्रेक्ष्य में किस तरह बदलाव ला रहे हैं। खास बात ये है कि इन कानूनों को 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जा चुका है, लेकिन चंडीगढ़ पहला यूटी बन रहा है जहां इन्हें पूरी तरह लागू किया जाएगा।

चंडीगढ़ रहेगा ‘नो फ्लाइंग जोन’

प्रधानमंत्री के दौरे के कारण मंगलवार को चंडीगढ़ में ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) के लिए “नो फ्लाइंग जोन” घोषित किया गया है। यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है ताकि वीवीआईपी सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।