उत्तर क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की 31वीं बैठक का आयोजन अमृतसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। सीएम भगवंत मान ने सभी गण्यमान्यों का स्वागत किया। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ चंडीगढ़ के प्रशासक और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली के उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल हैं।
इस दौरान सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के मुद्दे पर भगंवत मान ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मसला है। हमारे पास किसी भी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। मामले से राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसका प्रभाव हरियाणा और राजस्थान पर भी पड़ेगा। मौजूदा स्थिति में उपलब्ध पानी का मूल्यांकन करना चाहिए। नहर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परिषद की बैठक में शानन पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा भी उठा। पंजाब सीएम भगवंत मान ने हिमाचल की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शानन पावर प्रोजेक्ट के स्वरूप में कोई बदलाव न हो। उन्होंने यह भी कहा कि पावर प्रोजेक्ट हिमाचल को देने का फैसला गलत है। पंजाब ने 1975 से 1982 के बीच प्रोजेक्ट का विस्तार किया और 48 मेगावाट से बढ़ाकर 110 मेगावाट क्षमता की। इसके उलट कोई भी फैसला पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी।
पंजाब के गांवों को उजाड़कर बनाया गया चंडीगढ़
वहीं बैठक में चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। सीएम मान ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब के गांवों को उजाड़ कर बनाया गया है। पंजाब की राजधानी के तौर पर चंडीगढ़ का दर्जा बहाल किया जाए और पंजाब की लंबे समय से लटकी मांग को पूरा किया जाए। हरियाणा ने अपने कॉलेजों को पीयू से मान्यता देने का मुद्दा उठाया जिसे मुख्यमंत्री मान ने सिरे से खारिज किया। मान ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी विरासत है। 50 साल से हरियाणा ने कोई मान्यता नहीं ली अब ऐसे क्या हालात बदल गए कि मान्यता की जरूरत है।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में शामिल होने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खु, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और लद्दाख के उपराज्यपाल बी मिश्रा अमृतसर पहुंचे। सभी सुबह श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्री हरमंदिर साहिब के सूचना केंद्र में इन मेहमानों को सम्मानित किया गया। सूचना अधिकारी अमृतपाल सिंह ने सभी को सम्मानित किया।
पंजाब यूनिवर्सिटी के वित्तीय घाटे को दूर किया
मान ने कहा कि मेरी अपील है कि इस मसले को आगे के लिए भी खत्म समझा जाए। एनजेडसी की मीटिंग के एजेंडे से भी इसको हटा दिया जाए। सीएम ने कहा कि हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के वित्तीय घाटे को दूर किया। हमने ग्रांट-इन-एड को बढ़ाकर 94.13 करोड़ रुपये कर दिया। यूनिवर्सिटी में नए हॉस्टल के लिए हमने फंड जारी किया। मान ने मांग की कि केंद्र सरकार भी यूजीसी पे-स्केल का फंड जारी करे।
