हरियाणा में सभी पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में जा रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद के दौरान गांव में रात्रि ठहराव कर रहे है, उसी तर्ज पर अब जेजेपी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी विधान सभा में जा कर गांव में रात्रि ठहराव कर रहे है और उस हल्के के कई गावों का तूफानी दौरा कर रहे। कल शाम को महम हल्के के गांव मोखरा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला देर शाम को पहुंचे और उन्होंने रात्रि ठहराव किया। वे आज कई गावों में जा जाकर जन सभाएं करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे।
वहीं उन्होंने वन नेशन और एक इलेक्शन का समर्थन किया। चौटाला ने कहा अगर देश में एक साथ चुनाव होते है, तो समय और चुनाव पर होने वाला खर्ज भी बेचेगा। क्या हरियाणा में लोक सभा चुनाव और विधान सभा चुनाव एक साथ होंगे, तो इस चौटाला ने कहा यह न मेरे हाथ में न आपके यह चुनाव आयोग तय करेगा।

गांव मोखरा ने हमारा भरपूर दिया साथ

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गांव मोखरा ने देवीलाल के समय से ही हमारा भरपूर साथ दिया। चौधरी देवीलाल को यहां से भारी जीत मिली और जो भी हमने उम्मीदवार भेजा उसने भी जीत हासिल की। मोखरा से हमारा पुराना नाता है।
यह हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए रात्रि ठहराव है। हमारी सरकार ने जो पीपीपी को लेकर जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती थी, उन्हें देने का काम किया। जिसकी इनकम एक लाख अस्सी हजार से कम है, उसका पीला कार्ड तुंरत बन जाता है, जबकि जो लोग गलत सरकारी सुविधाएं ले रहे उन्हें भी पकड़ा जा सकता है। इसमें हमें प्रदेश की जनसंख्या के बारे में सही डाटा भी मिल जाता है।
राजा रजवाड़ों की रियासत नहीं

उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह इसे रोहतक को अपना गढ़ मानते है, गढ़ किसी का नही होता, यह कोई राजा रजवाड़ाें की रियासत नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कि देश में अगर एक साथ चुनाव होंगे तो वह उसका फायदा होगा। एक साथ चुनाव होने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। राजस्थान में विधान सभा के चुनाव है फिर लोक सभा के चुनाव है वहां के लोग नौ महीने चुनाव मुड़ में रहेंगे।
यह न मेरे हाथ में, न आपके, चुनाव आयोग करेगा तय

वहीं अगर संसद में दो तिहाई बहुमत से संविधान में बदलाव कर दिया जाए तो एक साथ चुनाव करवाए जा सकते है।
हरियाणा में लोकसभा के साथ विधान सभा के चुनाव हो सकते है। इस बोलते हुए कहा कि यह न मेरे हाथ में है न आपके यह चुनाव आयोग तय करेगा।