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HT Line पर सरकार की New Policy में किसानों की मांगे अधूरी, किसानों का ऐलान, जानें कहां होगी महापंचायत

सोनीपत

Sonipat : हाईटैंशन लाइन(HT Line) से संबंधित सरकार की नई पॉलिसी(New Policy) को लेकर शहर की छोटूराम धर्मशाला में भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा(Bhartiya Kisan Kamgar Adhikar Morcha) ने प्रैसवार्ता की। किसान नेता सितेन्द्र लोचब(farmer leader Sitendra Lochab) ने कहा कि एच.टी. लाइन पर सरकार की नई पॉलिसी में उठाए गए कई कदमों की किसान सराहना करते हैं, लेकिन किसानों की मांगों को अब भी अधूरा छोड़ दिया गया है।

किसानों की मांग है कि सरकार आर.ओ.डब्ल्यू का 70 प्रतिशत मुआवजा दे, लेकिन सरकार ने अपनी पॉलिसी में 30 प्रतिशत ही मुआवजा देने की बात कही है। वहीं मांग कि गई है कि लाइन के नीचे से गुजरते वक्त अगर किसान या मजदूर के साथ कोई हादसा होता है तो उसके लिए एक राशि तय करें, लेकिन अभी ऐसा नही हुआ है। किसान नेता सितेन्द्र लोचब ने कहा कि किसानों की अधूरी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार 10 दिनों में बातचीत नही करती है तो आंदोलन तेज होगा। 21 जुलाई को जंतर मंतर पर दो राज्यों की महापंचायत(Mahapanchayat) होगी।

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किसान नेता ने कहा कि एच.टी. लाइन को लेकर सरकार को 10 दिनों के अंदर किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए तथा किसानों की अधूरी मांगों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगों की अनदेखी होती है तो 21 जुलाई को दो राज्यों के किसान जंतर-मंतर पर महापंचायत आयोजित करेंगे और आगामी आंदोलन की रुपरेखा तैयार की जाएगी।

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वोट की चोट देने के लिए तैयार

उन्होंने कहा कि अब तक एच.टी. लाइन को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ वोट न डालने संबंधित कोई अभियान नही चलाया था, लेकिन किसानों की मांगे नही मानी गई तो प्रदेश में 60 से अधिक महापंचायतें आयोजित कर सरकार को वोट की चोट किसान जवाब देने के लिए तैयार रहेगे। पंचायतों की शुरूआत झज्जर जिले से होगी और आखिरी महापंचायत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की विधानसभा राई क्षेत्र में आयोजित की जाएगी।

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