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हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मंगलवार को फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में महिलाओं से जुड़े मामलों की जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में फरीदाबाद, पलवल और नूंह जिलों के कुल 47 मामलों को सुना गया, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। इसके अलावा 9 नए मामले भी आए जिन्हें आयोग ने आगे विचार के लिए सुरक्षित रखा।

रेणु भाटिया ने बताया कि सभी मामले पहले से पुलिस विभाग द्वारा रजिस्टर्ड किए गए थे। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाने में तेजी लाना और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सुनना है। सुनवाई के दौरान आयोग ने एक-एक केस की स्टडी कर, संबंधित थानों के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए शिकायतकर्ताओं को बुलाकर समाधान निकाला।

महिला अधिकारों की रक्षा को लेकर गंभीरता

चेयरपर्सन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि महिलाओं के किसी भी सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, या सर्टिफिकेट की रिकवरी प्राथमिकता पर कराई जाए। उन्होंने कहा कि आयोग पूरी सजगता के साथ महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है और किसी भी प्रकार के शोषण को रोकने के लिए कृतसंकल्प है।

पुलिस को सख्त निर्देश, लापरवाही पर कार्रवाई तय

रेणु भाटिया ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला संबंधित किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दो प्रमुख मामलों ने खींचा ध्यान

गुरुग्राम यौन उत्पीड़न मामला: चेयरपर्सन ने बताया कि गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना पर वे लगातार अपडेट ले रही हैं और दोषी को जल्द पकड़कर सख्त सजा दिलाने की प्रक्रिया में हैं।
दूसरी शादी और बच्चियों की परवरिश: एक मामले में जब महिला ने बताया कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है और उनकी चार बेटियां हैं, तो रेणु भाटिया ने आदेश दिए कि पिता से बच्चियों की परवरिश का मानदेय नियमानुसार वसूला जाए।

इसके अतिरिक्त एक मेडिकल ऑफिसर, जो शादीशुदा होने के बावजूद किसी अन्य महिला के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था, उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

इस जनसुनवाई के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग फरीदाबाद की जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी, जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक, सभी महिला थानों की एसएचओ, आईओ, एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।