• 58,514 करोड़ का घाटे का बजट पेश, राजस्व घाटा 6,390 करोड़ और राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रहने का अनुमान।
• कर्मचारियों, पेंशनरों और मानदेय में बढ़ोतरी, विभिन्न भत्तों और वेतन में संशोधन की घोषणाएं।
• योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर फोकस, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और भर्तियों में बड़े सुधार।

Himachal Budget 2025: : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट विधानसभा में पेश किया।सुक्खू बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे। इस बजट में 58,514 करोड़ रुपये के इस घाटे के बजट में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इसमें राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04% है।

बजट  पिछले वर्ष की तुलना में 70 करोड़ रुपये अधिक है। मुख्यमंत्री ने दो घंटे 55 मिनट का बजट भाषण दिया, जिसमें महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं।

बजट की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ”न गिराया किसी को कभी, न किसी को उछाला, जहां आप पहुंचे छलांगें लगा-लगाकर, मैं भी वहां पहुंचा धीरे-धीरे।”

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वित्तीय वर्ष में सरकार ने 29,046 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, लेकिन इसका 70% हिस्सा सिर्फ पुराने लोन और ब्याज चुकाने में चला गया। केंद्र सरकार ने हिमाचल को नए कर्ज लेने की सीमा तय कर दी है, जिससे विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन सीमित हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर 2023 की आपदा में 9,000 करोड़ रुपये के नुकसान के बावजूद कोई मदद न देने का आरोप लगाया।

हिमाचल का यह बजट राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में कई अहम कदम उठाता है। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, सरकार को वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझना पड़ सकता है, लेकिन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य के विकास में सहायक होगा।

बजट की मुख्य घोषणाएं

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• महिलाओं के लिए राहत: 21 साल की उम्र पूरी करने वाली हर लड़की को 1500 रुपये मिलेंगे।
• दिहाड़ी में बढ़ोतरी: मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपये की बढ़ोतरी, अब 425 रुपये मिलेगी।
• कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत: तीन प्रतिशत डीए बढ़ाया गया।
• इंटरकास्ट विवाह: अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई।
• पेंशन योजना: 70 से 74 साल के पेंशनर्स को एरियर का भुगतान होगा।
• शिक्षा सुधार: 2025-26 में सभी सरकारी स्कूलों में टीचरों और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी।
• परिवहन क्षेत्र: डीजल-पेट्रोल वाले 3000 वाहनों को ई-व्हीकल में तब्दील किया जाएगा। रिक्शा को ई-व्हीकल में बदलने पर 40% सब्सिडी मिलेगी।
• रोजगार सृजन: मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना के तहत 25,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
• कृषि क्षेत्र में बढ़ावा:
  • मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया।
  • गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये हुआ।
  • गाय के दूध का मूल्य 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये किया गया।
  • ऊना में 20 करोड़ रुपये की लागत से पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा।
  • हमीरपुर जिले के नादौन में स्पाइस पार्क बनेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

• प्रदेश में 39 नई डायलिसिस यूनिट स्थापित की जाएंगी।
• सरकारी अस्पतालों में 1000 रोगी मित्रों की भर्ती होगी, जिन्हें 15,000 रुपये मानदेय मिलेगा।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना लागू होगी, जिसके तहत 70 साल से अधिक उम्र के लोगों का घर पर ही इलाज होगा।
• मेडिकल कॉलेजों में पीजी कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टरों का स्टाइपेंड 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया।

नशा मुक्त हिमाचल पर जोर

• ड्रग्स रिहैबिलिटेशन बोर्ड का गठन किया जाएगा।
• स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित होगी।
• विधानसभा में एंटी ड्रग बिल लाकर सख्त कानून बनाया जाएगा।

व्यापारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को राहत

• मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत छोटे व्यापारियों के लोन पर ब्याज सरकार वहन करेगी।
• विधायक निधि 195 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये की गई।
• पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया।

सड़क और परिवहन विकास

• मुख्यमंत्री सड़क योजना में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
• 2025-26 में 500 ई-बसें खरीदी जाएंगी।
• ड्रोन टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बनाई जाएगी।
• मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन बनाए जाएंगे।

सीएम ने प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया। प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किया गया। हमीरपुर में स्पाइस पार्क बनेगा। प्राकृतिक कच्ची हल्दी के 90 रुपये किलो के हिसाब से समर्थन मूल्य मिलेगा। ऊना में आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा।

बजट में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये महीना करने की घोषणा की गई। आउटसोर्स कर्मियों को अब 12,750 मासिक मिलेंगे। आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों को धीरे-धीरे कम करके नई व्यवस्था लाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ौतरी कर 10 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,300, सहायिकाओं को 9,800, आशा वर्करों को 9,800, सिलाई शिक्षकों को 500 की बढ़ोतरी, एमडीएम वर्करों को 5,000, जलवाहकों को 5500, जलरक्षकों को 5600 लोक निर्माण के मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी, आईटी शिक्षकों के 500 रुपये बढ़ाए गए हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने घोषणा की कि साल 2025 में 25,000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में 1 हजार पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। 500 पदों के लिए पदोन्नति की परीक्षा करवाई जाएगी। इसकी अधिसूचना जल्द जारी होगी। गृह रक्षा विभाग में चालकों के 113 पद भरे जाएंगे। पंचायत सचिवाें के 853 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। विधायक प्राथमिकता की सीमा 195 करोड़ से 200 करोड़ करने की घोषणा की गई।

पहले चरण में 70 से 75 साल के पेंशनरों के एरियर का भुगतान 15 मई से किया जाएगा। चतुर्थ से प्रथम श्रेणी कर्मियों-अधिकारियों का एरियर चरणवद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। इससे 1,75,000 कर्मियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के कर्मचारियों को तीन प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। यह 15 मई से दिया जाएगा।

सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी मेडिकल काॅलेजों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जाइका मिशन के माध्यम से 1700 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। पीजी कर रहे डॉक्टरों की स्टाइफंड राशि 1 लाख रुपये की गई है। अस्पतालों में 1 हजार रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इन्हें 15,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर द्वार स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ाेतरी की गई है

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पद मानदेय प्रतिमाह
महापौर 25,000
उप महापौर 19,000
पार्षद 9,400
अध्यक्ष नगर परिषद 10800
उपाध्यक्ष 8,900
पार्षद(नप) 4,500
प्रधान(नप) 9,000
उप प्रधान(नप) 7,000
सदस्य 4,500

मुख्यमंत्री ने घोषणा की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलेगा। सैनिक स्कूल सुजानपुर के होस्टल के निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की। जिला परिषद का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाया गया है।

पद मानदेय(मासिक)
जिला परिषद अध्यक्ष 25,000
उपाध्यक्ष 19000
सदस्य 8300
नगर पंचायत समिति अध्यक्ष 12,000
उपाध्यक्ष 9,000
सदस्य 7,500
पंचायत प्रधान 7,500
उप प्रधान 5,100
सदस्य 1050( प्रति बैठक)

कांगड़ा जिले को अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का समयबद्ध विस्तारीकरण होगा। नए वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बल्ह एयरपोर्ट का मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष उठाया जाएगा।