New Criminal Laws : तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के साथ कई धाराएं भी बदल गई है। नए कानून में आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। इसके अलावा कई ओवरलैपिंग धाराओं को खत्म कर दिया गया है। आज से यानी 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए है। अब आईपीसी की जगह भारतीय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस ऐक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो पाया है। पिछले साल ही संसद में ये तीनों कानून बन गए थे। अब नए कानूनों को लागू होने के साथ ही औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो गया है।

कई ऐसे अपराथ थे जिन्हें आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया था। इसमें यह नहीं बताया गया था कि कौन से अपराथ आतंकवाद की श्रेणी में आंएगे। नए कानून में भारत की एकता, अंखडता, संप्रभुता, सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आंतकवाद की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल होगी। आतंकवादी गतिविधियों के लिए उम्रकैद या फिर मौत की सजा भी हो सकती है।

आंतकी साजिश रचने के लिए उम्रकैद की सजा

कानून के मुताबिक आंतकी साजिश रचने के लिए पांच साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आतंकी संगठन से जुड़ने पर उम्रकैद और जुर्माने का प्रावधान है। आतंकियों को छिपाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

खत्म हो गया राजद्रोह का अपराथ

भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। वहीं भारत की एकता और अंखडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। इसके लिए बीएनएस की धारा 152 लगाई जाएगी। वहीं आईपीसी में मॉब लिंचिंग का भी जिक्र नहीं था। अब इस अपराथ के लिए उम्रकैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। इस बीएनएस की धारा 103 में शामिल किया गया है।

आईपीसी की धाराओं की जगह, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) होगी लागू