Supreme Court की कड़ी निर्देशों के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी। अब, 2 एकड़ से कम जमीन पर पराली जलाने पर 5000 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक पर 10,000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यह नियम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकारों को लागू करना होगा।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उठाया गया, जिसमें 4 नवंबर को कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से 14 नवंबर तक पराली जलाने पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था।
कोर्ट ने हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट न होते हुए इसे महज दिखावा करार दिया और कहा था कि यदि सरकारें कानून लागू करने में गंभीर हैं, तो कम से कम एक केस तो चलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन है।
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