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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, जिसका संकेत एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्रकी शुरुआत से पहले अपने भाषण में दे चुके थे।

हालांकि वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि एक नया टैक्स बिल सरकार अगले हफ्ते संसद में पेश करेगी। इसके अलावा बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिए और कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। जैसे पीएम धन धान्य योजना का विस्तार और बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन भी होगा।

इस बार के बजट में सरकार मंहगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। वहीं बजट के पहले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए गए है। आइए जानते हैं बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ?

क्या हुआ सस्ता?

इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स (स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी), इन प्रोडक्‍ट के उपकरणों पर आयात शुल्क में कटौती की संभावना है।
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में भी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी या कर प्रोत्साहन की उम्मीद है।
कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 36 दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। इससे इनके दाम घट जाएंगे। सरकार ने 37 और दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा है।
टेक्सटाइल और गारमेंट्स की उत्पादन लागत को कम करने के लिए सरकारी समर्थन और शुल्क कटौती।
घरेलू उपकरण के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैक्‍स कटौती होती है तो वॉशिंग मशीन, एसी और फ्रिज सस्ते हो सकते हैं।
सोलर पैनल और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद पर भी हरित ऊर्जा को अपनाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन की संभावना है। सस्ते घर के लिए होम लोन पर टैक्‍स लाभ या ब्याज में कटौती की संभावना।

इन प्रोडक्‍ट के बढ़ सकते हैं दाम

लग्‍जरी सामान और हाई क्‍लास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्‍ट से जुड़े प्रीमियम उत्पादों पर जीएसटी बढ़ने की संभावना।
आयातित ऑटोमोबाइल जैसे लग्‍जरी और उच्च-स्तरीय इम्‍पोर्टेड कारों पर कस्टम ड्यूटी में वृद्धि की संभावना।
तंबाकू और सिगरेट पर स्वास्थ्य उपाय के रूप में टैक्स में वृद्धि की संभावना है।
शराब की खपत को कम करने के लिए उत्पाद शुल्क में वृद्धि की संभावना दिख रही।
सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि की संभावना दिख रही।
हवाई यात्रा से जुड़े विमानन ईंधन टैक्‍स में वृद्धि से टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है।
मोबाइल रिचार्ज प्लान और इंटरनेट सेवाएं को दूरसंचार बुनियादी ढांचे की बढ़ती लागत के कारण महंगा किया जा सकता है।

पीएलआई योजना को बढ़ावा

एक्‍सपर्ट का मानना है कि इस बार के बजट में भी मेक इंडिया जैसे अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं पर फोकस बना रहेगा। पीएलआई के तहत और भी क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है, ताकि देसी-विदेशी कंपनियां इन सेक्‍टर्स में आकर भारत में ही अपना उत्‍पादन शुरू कर सकें। इस योजना का फायदा भी घरेलू बाजार को मिलता है, क्‍योंकि भारत में उत्‍पादन होने से यहां कीमतें सस्‍ती रहती हैं।