Post Views: 25

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 दिसंबर को एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया है। अब कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा। फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।

फेल छात्रों को दो महीने के भीतर सुधार परीक्षा का मौका मिलेगा। यदि वे इसमें भी असफल रहते हैं, तो उन्हें उसी कक्षा में दोबारा पढ़ाई करनी होगी। हालांकि, 8वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।

पढ़ाई के स्तर में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
इस नीति को खत्म करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई के स्तर को सुधारना है। पहले, ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ के तहत छात्र साल के अंत में परीक्षा में असफल होने के बावजूद अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते थे। यह निर्णय शिक्षा प्रणाली को और सख्त बनाने के साथ छात्रों को पढ़ाई के प्रति अधिक गंभीर बनाने के लिए लिया गया है।

यह बदलाव शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब छात्रों को न केवल परीक्षा में सफलता पर ध्यान देना होगा, बल्कि उनकी पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होगा।