इनकम टैक्स विभाग देशभर में टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान उन व्यक्तियों और कंपनियों पर केंद्रित होगा जिन्होंने टैक्स सोर्स पर कटौती (TDS/TCS) नहीं की या कटौती के बाद सरकार को जमा नहीं कराया।
डेटा एनालिटिक्स से बनी 40,000 डिफॉल्टर्स की लिस्ट
सरकार की डेटा एनालिटिक्स टीम ने 40,000 से अधिक ऐसे टैक्सपेयर्स की पहचान की है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान टैक्स कटौती में गड़बड़ी की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने TDS डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए 16 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है।
कैसे होगी जांच, किन पर होगी कार्रवाई
इनकम टैक्स विभाग के पास ऐसे डिफॉल्टर्स का पूरा डेटा है। यदि किसी ने टैक्स नहीं भरा है, तो पहले उन्हें नोटिस भेजकर सूचित किया जाएगा। लेकिन जो बार-बार नियम तोड़ते पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।
- उन मामलों की जांच होगी, जहां TDS कटौती और एडवांस टैक्स भुगतान में भारी अंतर पाया गया।
- जिन कंपनियों ने ऑडिट में घाटे वाली या बीमार इकाइयों का दुरुपयोग किया है, उन पर विशेष नजर रखी जाएगी।
- बार-बार नाम और दस्तावेजों में बदलाव करने वाले टैक्सपेयर्स को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा।
- आयकर अधिनियम की धारा 40(a)(ia) के तहत बड़े पैमाने पर टैक्स न भरने वालों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
बचने के रास्ते बंद, टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं
सरकार इस बार टैक्स चोरी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। CBDT ने अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे डिफॉल्टर्स पर सख्त कार्रवाई करें। टैक्स चोरी में लिप्त लोगों को न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
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