Haryana Assembly Winter Session Day Two : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू करने से पहले हिसार निवासी लेफ्टिनेंट अक्षत और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के भतीजे के निधन पर शोक जताया गया। लेफ्टिनेंट अक्षर के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। सोमवार को सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू की गई। पहले सत्र के बाद विपक्ष एक बार फिर सवालों के जरिये सरकार को घेरने की तैयारी नजर आ रहा है।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने सरकार को पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को जूनियर महिला कोच के सेक्युअल हैरेसमेंट मामले में घेरा। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में इस मामले में केस दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य मंत्री संदीप सिंह पर कार्रवाई नहीं की। सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। उधर महिला कोच को प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि वह अपना केस वापस ले ले। वहीं सरकार अपने मंत्री के बचाव में खड़ी है।

गृह मंत्री अनिल विज ने अभय चौटाला के सवाल का जवाब देते हुए यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसी के हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। विज ने मामला कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए और अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया।

अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों और कोच के यौन शोषण के अब तक कुल 24 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 17 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। इनके अलावा 6 मामलों में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। 4 मामलों में सबूत नहीं मिलने पर आरोपियों को छोड़ दिया गया है। अनिल विज ने कहा कि संदीप सिंह का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण इस पर सदन में चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

वहीं इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने गृह मंत्री के बयान से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। उधर कालका से विधायक प्रदीप चौधरी ने पहले प्रश्न के तौर पर खराब सड़कों का मुद्दा उठाया है।

सदन के दौरान सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार ने हरियाणा में टीचर्स की कमी का मुद्दा उठाया। विधायक पंवार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट टीचर्स की भर्ती की थी, जो अभी तक सेवाएं दे रहे हैं। अफसोस की बात है कि उन्हें आज तक पक्का नहीं किया गया। इसके अलावा गेस्ट और नियमित टीचरों के वेतन में भी बहुत अंतर है, जबकि गेस्ट टीचर्स भी समान काम करते हैं। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने जवाब देते हुए कहा कि गेस्ट टीचर को लेकर एक एक्ट 2019 बनाया गया था। जिसके तहत 58 साल की उम्र तक उन्हें निकाला नहीं जा सकता। हर साल उन्हें मंहगाई भत्ता भी दिया जाता है।

घरौंडा विधायक हरविंद्र कल्याण ने बाढ़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कच्चे यमुना बांध के ऊपर के हिस्से को बेहतर बनाने की मांग की। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस पर जरूर काम करेगी। सदन में यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे को उठाया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार स्वास्थ्य के हर स्तर पर बेहतर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। 162 पीएचसी की हालत खराब है तो उसको सुधारा जाएगा। इसके लिए पहले ही टेंडर जारी किए जा चुके हैं।

विधानसभा शीतलकालीन सत्र के पहले दिन इन मुद्दों पर हुई चर्चा

तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की डिप्टी सीएम को चेतावनी, बोलीं मुझे दलित मत समझना, बंदा बना दूंगी आपको, मैं सदन नहीं चलने दूंगी

संसद भवन में घटना के बाद बुधवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ। पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शोक प्रस्ताव पढ़कर सत्र की शुरुआत की। हरियाणा को आज अपना पहला राज्य गीत मिलेगा। सरकार ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से 3 गीतों का चयन किया है और सदन के पटल पर तीनों गीतों को पेश किया जाएगा।

हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे शुरू किया गया। विधानसभा सत्र के तहत में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद शून्यकाल सत्र की शुरुआत की गई। इस दौरान जींद में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले को कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सदन में उठाया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बीच तीखी बहस हुई। गीता भुक्क्ल ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाया है कि उन्होंने छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री होने के नाते उन पर सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाए हैं।

गीता भुक्कल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री या तो इस बात का प्रमाण दें, नहीं तो सदन में खड़े होकर माफी मांगें। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार इस मामले में बच्चियों का बचाव करने की बजाय इतनी घिनौनी बयानबाजी देती है। कांग्रेस विधायक गीता ने कहा कि वह इतनी बड़ी घिनौनी हरकत पर सदन से चेतावनी देना चाहती हैं कि आप मुझे दलित मत समझ लेना, बंदा बना दूंगी आपको। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला की सोशल मीडिया पर बयानबाजी से मेरी भावना को ठेस पहुंची है।

वहीं दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस विधायक की बात का जवाब देते हुए कहा कि जींद के उचाना के राजकीय स्कूल में प्रिंसिपल का छात्राओं से छेड़छाड़ का कोई यह पहला वाक्या नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की हरकतें सामने आ चुकी हैं। 2005 में भी तत्कालीन एसडीएम की ओर से इस प्रिंसिपल/अध्यापक पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। जिसे कांग्रेस के शासनकाल में स्थगित कर दिया गया। वर्ष 2011 में भी प्रिंसिपल के खिलाफ मखंड गांव की पंचायत ने डीडीआर कटाई। इसके बाद आपके घर पंचायत हुई। दुष्यंत ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री होते हुए भी गीता भुक्कल ने प्रिंसिपल का पक्ष लिया और उनकी पोस्टिंग उचाना की। दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि वह उस समय एक अखबार में प्रकाशित हुई खबर की कटिंग भी पेश कर सकते हैं।

वहीं गीता भुक्कल ने फिर आवाज उठाते हुए कहा कि बच्चियों को न्याय पाने के लिए देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। बच्चियों का यौन शोषण किया गया। सरकार इस बात पर बचने की बजाय जवाब दे। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार इस बात का जवाब दें। वह सदन को नहीं चलने देंगी।

वहीं इस मामले में सरकार की ओर से दुष्यंत चौटाला ने छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वर्ष 2005 और 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ इसी तरह का मामला सामने आया था। आरोप है कि वर्ष 2011 में इस मामले में डीडीआर कट गई थी। एफआईआर दर्ज न हो, इसके लिए कांग्रेस सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने अपने झज्जर के घर में समझौता करवाया था।

वर्ष 2005 और 2011 में भी अध्यापक के खिलाफ शिकायत की गई थी। अब सवाल उठता है कि उस दौरान प्रिंसिनल को किसने बचाया। इतिहास में अध्यापक का गुनाह छिपाने वालों की पुलिस से जांच करवाई जाए।

उप मुख्यमंत्री के आरोपों का कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने खंडन करते हुए कहा कि मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने किसी का बचाव नहीं किया। मुझे इस बात का सबूत दिया जाए। वहीं स्पीकर ने सदन में धमकी नहीं देने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि सदन के बाद आपको जो कार्रवाई करनी है, आप कर सकती हैं।

स्पीकर ने बताया कि जींद के मामले में 19 तारीख को कॉल अटेंशन मोशन स्वीकार किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा इसकी खोज नहीं कर सकती। इसके बाद स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने सदन को बताया कि यह तय किया गया है कि मामले की जांच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाएगी।

काम करने की बात आए तो सरकार के सभी इंजन हो जाते हैं फेल : इंदुराज, डिप्टी सीएम बोलें आपके खोदे गए गड्ढे भरने का काम कर रही सरकार

गोहाना विधानसभा के हलका बरोदा से विधायक इंदुराज (भालू) ने कहा कि जब वह अपने हलके की आवाज को ही विधानसभा में नहीं उठा सकते तो फिर कहां जाकर रखेंगे। हरियाणा सरकार की क्या जिम्मेदारी है। जब बात आए तो डबल और तीन इंजन की बात की जाती है। वहीं काम करने की बात आती है तो सभी इंजन फेल हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक इंदुराज के सवाल का जवाब देते स्पीकर से पूछा कि क्या हर सत्र में एक ही प्रश्न को उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विधायक इंदुराज ने मानसून सत्र के दौरान भी इसी भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न नंबर 95 सबके समक्ष रखा था।

विधायक इंदुराज ने उप मुख्यमंत्री से फिर सवाल करते हुए कहा कि जब उनके हलके का विकास नहीं होगा, जनता के कार्यों को नहीं किया जाएगा, तो वह अपने काम लेकर किसके पास जाए। उन्होंने बताया कि मेरे क्षेत्र में रोहतक से पानीपत रूट पर 46 किलोमीटर रेलवे लाइन है। लाइन पर 8 अंदरपास बनाए गए हैं, लेकिन काम अधूरे होने के कारण लोगों का आवागमन बंद हो गया है। लोगों को मंजिल तक पहुंचने के बाद करीब 15-20 किलोमीटर दूसरे रास्ते से आना-जाना पड़ रहा है। इंदुराज ने स्पीकर से कहा कि उनकी मांग इतनी है कि नीति और नियति साफ करते अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करवाया जाए। अंडरपास के कार्यों को पूरा करवाकर उन पर शेड लगवाए जाएं। जिससे एक-दूसरे गांव के आवागमन को सुचारू रूप से जोड़ा जा सके।

वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक इंदुराज की डबल और तीन इंजन की बात पर जवाब देते हुए कहा कि यह गड्ढे बोए हुए भी अपनी सरकार के ही हैं। अगर उस दौरान अंडरपास का काम पूरा करवाकर शेड लगवाए होते तो आज अंदरपास के अंदर मिट्टी नहीं भरती। उन्होंने बताया कि रोहतक-पानीपत लेन पर 7 अंडरपास पास हैं। इनमें से 6 को भारतीय रेलवे ने अपने कब्जे में ले लिया है। शेष 7वें अंडरपास पर 24-25 के कार्यक्रम में निर्णय लिया जाएगा।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फिर भी हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जितने भी अंदरपास बने हैं, उनको लेकर परियोजना तैयार कर दी है। जल्द ही सभी अंडरपास पर शेड लगवाकर इन्हें कंवर करवाया जाएगा, ताकि बारिश के दिनों में अंडरपास के अंदर पानी न भरे। सरकार ने जिला जींद और करनाल को टेकअप कर लिया गया है। अन्य रेलवे अंदरपास को टेकअप करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जिन जगहों पर अंदरपास के अंदर पानी भरने संबंधी समस्या आ रही है, वहां लोक निर्माण विभाग की ओर से कार्य करवाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात को विराम देते हुए फिर दोहराया कि आपकी सरकार ने जिन गड्ढों को छोड़ा था, उन्हें भरने का काम हमारी सरकार कर रही है।

दो गज कफन का कपड़ा लेकर पहुंचे एमएलए नीरज शर्मा, बोलें मेरे इलाके की जनता परेशान

इस दौरान एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम से जुड़ा सवाल सरकार से पूछा। मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया। उनके जवाब से असहमत विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि मेरे इलाके की जनता परेशान है। उन्हें जनता के बीच जाने में शर्म महसूस होती है। सरकार उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। वहीं नीरज शर्मा ने कहा कि मैं दो गज कफन का कपड़ा बनवाकर लाया हूं। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो उम्र भर इसे पहनकर ही विधानसभा में पहुंचूंगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायक नीरज शर्मा के शब्दों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह आपत्तिजनक विषय है। नगर निगम के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग से फाइल फाइनेंस के पास जाएगी। फिर फाइल मुख्यमंत्री के पास आएगी। हरियाणा सरकार ऑडिट का काम करेगी। अनुदान दिया जाएगा और हम रिव्यू भी करेंगे, लेकिन इससे पहले नियमों का पालन करना जरूरी है।

इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यूएलबी मंत्री कमल गुप्ता के बीच नोंक-झोंक भी दिखाई दी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीधा जवाब दो हां या ना। फिर मंत्री कमल गुप्ता ने अपनी बात को दोहराया।

अवैध 5353 कॉलोनियों की सूची जारी करने की तैयारी

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जैसी ही अवैध कॉलोनियों का सवाल उठा तो पक्ष-विपक्ष दोनों आमने-सामने नजर आए। अवैध कॉलोनियों के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच शब्दों के तीखें बाण चलें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय 11665 अवैध कॉलोनियां थी, जबकि मौजूदा सरकार में 5353 अवैध कॉलोनियां हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन कॉलोनियों की सूची और इन्हें काटने वालों की सूची को जारी किया जाएगा। पिछली सरकार के समय किस-किस ने कॉलोनियां काटी और उनमें क्या-क्या गड़बड़ पाई गई, यह भी सब जानकारी मुहैया करवा दी जाएगी।

सरकार के पास 354 प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा सफीदो

माना जा रहा है कि 2000 एकड़ और 1800 एकड़ में नए उद्योग लगाए जाने का  प्रस्ताव है। ई-भूमि पोर्टल पर सरकार के पास अब तक 354 प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण के लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि ई-भूमि पर किसान अपनी मर्जी से जमीन बेचता है। ई-भूमि के माध्यम से अब तक सरकार ने 40 से ज्यादा परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। सरकार परियोजनाओं में किसानों को हिस्सेदार भी बनाती है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला जींद के अंतर्गत आने वाले सफीदो को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने नए उद्योग स्थापित करने के लिए 152डी और जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे पर दो साइट चिन्हित की हैं।

रेवाड़ी में एम्स को लेकर केंद्र सरकार को हैंडओवर की जमीन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से एम्स जल्द बनवाया जाएगा। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ा रही है। एम्स के लिए चिन्हित जमीन फॉरेस्ट विभाग की थी। बाद में कोरोना काल की वजह से परियोजना प्रक्रिया में विलंब हुआ। अब सरकार ने जमीन खरीदकर केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दी है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करवाकर एम्स के कार्य को जल्द शुरू करवाया जाएगा।

रेलवे लाइन पर बने आरयूबी को कवर करने की पॉलिसी तैयार

प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने रेलवे लाइन पर बने रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) को कवर करने के लिए पॉलिसी बनाई है। प्रदेश में सभी आरयूबी पर शेड लगवाए जाएंगे। बरोदा हलके के सात में से छह अंडरपासों को रेलवे ने टेकअप कर लिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से खोदे गए गड्ढों को भरने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने एक सदस्य द्वारा विधानसभा में सवाल दोहराने पर आपत्ति जताई। मानसून सत्र में भी यही प्रश्न उठाया गया था।

शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक शीशपाल कहारवाल ने सवाल किया कि क्षतिग्रस्त मकानों का भी मुआवजा दिया जाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि तथ्यों पर रिपोर्ट दें, हम जांच करवाएंगे। वहीं जींद के विधायक कृष्णलाल मिड्ढा ने जींद में हैफेड राइस मिल लगाने के बारे में अपना सवाल विधानसभा सत्र के दौरान रखा। इस पर मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने जवाब देते हुए कहा कि जींद में 31 प्राइवेट राइस मिल हैं। विधानसभा में प्रश्न काल खत्म हो गया।