हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो इस समय पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार है, को लेकर एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन के तहत सामने आया है कि ज्योति को केरल सरकार ने आधिकारिक निमंत्रण पर टूरिज्म प्रमोशन के लिए आमंत्रित किया था।
केरल सरकार के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज ने पुष्टि की है कि
“ज्योति समेत कई अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स को राज्य में बुलाया गया था ताकि वे केरल की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता को देश-दुनिया में प्रचारित कर सकें। इन सभी के आवास, यात्रा और अन्य खर्चों की व्यवस्था राज्य सरकार ने की थी।”
इस खुलासे ने इस मामले को एक राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम भी दे दिया है, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य एजेंसियों द्वारा बुलाए गए किसी अतिथि की पृष्ठभूमि की समुचित जांच नहीं की जाती?
जासूसी मामला: अब तक की स्थिति
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद चलाए जा रहे “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत गिरफ्तार किया गया था।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को भेजती थी, और इस कड़ी में उसके फोन और अन्य डिजिटल माध्यमों से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन और चैट्स बरामद हुए हैं।
सोमवार, 7 जुलाई को उसकी छठी बार कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद अदालत ने उसे फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
प्रशासनिक सवाल और चिंता
केरल सरकार के निमंत्रण पर गई ज्योति की पृष्ठभूमि को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि
- क्या राज्य सरकारों द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जांच-पड़ताल पर्याप्त रूप से की जाती है?
- क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामलों में राज्यों के साथ जानकारी साझा करती हैं?
- क्या यह मामला राज्य बनाम केंद्र की खुफिया सूचनाओं की असमानता का संकेत है?
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सरकारों को नियमित रूप से पृष्ठभूमि सत्यापन (Background Verification) की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करना चाहिए, ताकि किसी संभावित खतरे या जासूसी गतिविधि को पहले ही पकड़ा जा सके।
