Haryana सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ललित बतरा को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। साथ ही, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन और अधिवक्ता दीप भाटिया को आयोग का सदस्य बनाया गया है। इस नियुक्ति के आदेश हरियाणा के गृह सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए।
14 महीने से खाली थे पद
हरियाणा मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के पद पिछले 14 माह से खाली पड़े थे, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई ठप हो गई थी। यह देरी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की नाराजगी का कारण बनी। बीते सप्ताह हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि अगली सुनवाई तक नियुक्तियां नहीं की गईं, तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। साथ ही याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये का मुआवजा अधिकारियों की जेब से दिलाने की चेतावनी दी गई थी।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका बनी निर्णायक
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब कैथल निवासी शिवचरण ने मानवाधिकार आयोग के खाली पदों को भरने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि एक समय पर देश के सबसे प्रभावशाली मानवाधिकार आयोगों में गिना जाने वाला हरियाणा मानवाधिकार आयोग अब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है।
पद खाली क्यों थे?
मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस.के. मित्तल और सदस्य जस्टिस के.सी. पुरी अप्रैल 2023 में सेवानिवृत्त हो गए थे। सरकार ने पहले 30 मार्च 2024 और फिर लोकसभा चुनाव के बाद नियुक्तियों का आश्वासन दिया था, लेकिन नियुक्तियां टलती रहीं।
आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने तुरंत प्रक्रिया शुरू की। सर्च कमेटी की पहली बैठक पिछले शनिवार को हुई, जिसके बाद चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति तय की गई।
उम्मीदें और चुनौतियां
इस नई नेतृत्व टीम के कार्यभार संभालने से मानवाधिकार आयोग को पुनः सक्रिय बनाने और राज्य में मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद की जा रही है।
