OTT content regulation: केंद्र सरकार ने ओटीटी (ओवर-द-टॉप) मंचों पर बढ़ती अश्लीलता और अनुचित सामग्री को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी मंचों और उनकी स्व-नियामक संस्थाओं को एक परामर्श जारी कर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम-2021 के तहत तय आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
सरकार ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण (Age-based Classification) का सख्ती से पालन करें। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि कोई भी गैर-कानूनी या समाज को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध न हो।
मंत्रालय ने ओटीटी मंचों की स्व-नियामक संस्थाओं को आचार संहिता के उल्लंघन पर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में विषयवस्तु विनियमन को लेकर दिए गए सुझावों के बाद उठाया गया है। हाल ही में ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ नामक एक शो में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के विवादित बयान के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई थी, जिसके चलते सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि उसे विभिन्न सांसदों, वैधानिक संगठनों और आम नागरिकों से शिकायतें मिली हैं कि कुछ ओटीटी और सोशल मीडिया मंचों पर अश्लील और अनुचित सामग्री प्रसारित की जा रही है। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी है कि वे तय नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार का यह कड़ा रुख इस ओर संकेत करता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अब अधिक जवाबदेही के साथ काम करना होगा। यह कदम डिजिटल कंटेंट के नैतिक और कानूनी दायरे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
