Haryana में प्रदेश कांग्रेस(Congress) कमेटी ने विधानसभा चुनाव(assembly election) में चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या कम करने के लिए या फिर चुनाव से पहले अच्छी-खासी रकम कार्यकर्ताओं से बटोरने के लिए एक नई स्कीम जारी की हैं। जिसमें चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को फार्म जमा करवाते समय शुल्क भी जमा करवाना पड़ेगा। इतना ही नहीं आरक्षित सीटों के लिए भी शुल्क जारी किया गया हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल(Non-Refundable) पैसा होगा। दरअसल 90 विधानसभा सीटों से टिकट पाने के लिए आवेदकों को हजारों रुपये की फीस अदा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी कर दिया है कि टिकट मिले या न मिले आवेदनकर्ता की फीस वापस नहीं होगी।
बता दें कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव में टिकटों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू(application process has started) कर दी है। जिसे जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि सामान्य वर्ग के आयोग तक आवेदक को 20 हजार कांग्रेस कार्यालय में जमा करने होंगे, प्रत्येक आरक्षित सीट के लिए आवदेन के साथ शुल्क 5 हजार रखा गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य सीटों पर अगर कोई महिला अथवा अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति आवेदन करता है, तो उसे भी 5 हजार आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्टर 9 बी के चंडीगढ़ कार्यालय में जमा करना होगा और डिमांड ड्राफ्ट के रूप में तय राशि का भुगतान करना होगा।
खास बात यह है कि पैसा नॉन रिफंडेबल यानी के वापस न होने वाला होगा। साथ ही पार्टी सूत्रों के साथ टिकट की चाह रखने वाले नेताओं पर आवेदन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा न हो जाए। इसके अलावा दावेदारी भी सीमित रह सके यह भी मंशा है। अमूमन प्रदेश की 90 सीटों में से माना जा रहा है कि प्रति सीट औसतन 10 से 15 आवेदन आ जाएंगे ऐसे में कांग्रेस की चुनाव से पहले खासी कमाई हो जाएगी।
फार्म भरने के लिए ये सब जरूरी
विधानसभा चुनाव 2024 कांग्रेस का टिकट पर चुनाव लड़ने हेतु आवेदन पत्र में सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का नाम आवेदक का नाम, पिता-पति का नाम, पता, आयु जन्मतिथि, जाति वर्ग, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल के अलावा आप पार्टी के कब से सदस्य हैं, संगठन में जिन पदों पर कार्य किया, उनका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। इतना ही नहीं वर्तमान में कोई पुलिस केस या फिर किसी केस में 2 वर्ष से अधिक सजा हुई है। आवेदन पत्र डिमांड ड्राफ्ट के पक्ष में चंडीगढ़ के अंत में दिया गया है कि आवेदन पत्र 31 जुलाई 2024 5:30 तक इस स्वीकार किए जाएंगे, निर्धारित तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
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