● सीएम सैनी का बड़ा ऐक्शन: अधिकारियों की दोहरी पोस्टिंग पर लगी लगाम
● अब एक अधिकारी को दो जगह की जिम्मेदारी नहीं, गृहनगर में अतिरिक्त प्रभार भी नहीं मिलेगा
● पारदर्शिता और पदोन्नति की राह खुलेगी, दोहरी सुविधाओं पर लगेगा ब्रेक

हरियाणा सरकार ने नौकरशाही की कार्यशैली पर सख्त रुख अपनाते हुए उन अधिकारियों और कर्मचारियों की दोहरी पोस्टिंग पर लगाम लगाने का फैसला लिया है, जो मुख्यालय और जिला स्तर पर एक साथ पदभार संभालते रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह फैसला पारदर्शिता लाने और पदोन्नति के अवसरों को सुलभ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा सभी विभागाध्यक्षों और नोडल अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा गया है कि अब उच्च वेतनमान वाले पद का अतिरिक्त प्रभार किसी कम वेतनमान पर कार्यरत अधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। साथ ही किसी अधिकारी को उसके गृहनगर में अतिरिक्त प्रभार भी नहीं दिया जाएगा। यह कदम अधिकारियों के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार और निहित स्वार्थ को नियंत्रित करने में मददगार माना जा रहा है।

इन दो फैसलों का क्या असर होगा:

1. जूनियर अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन का मौका:
यह आदेश उन अधिकारियों के लिए राहत लाएगा जो वर्षों से प्रमोशन की बाट जोह रहे थे, क्योंकि सीनियर अधिकारी दोहरी जिम्मेदारी के चलते पद खाली नहीं होने देते थे। अब जूनियर ऑफिसर्स के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ होगा।

2. दोहरी सुविधाओं पर लगेगा ब्रेक:
सरकारी तंत्र में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां अधिकारी चंडीगढ़ या पंचकूला जैसे मुख्यालय में भी तैनात हैं और जिले में भी पदभार संभाले हुए हैं। इस वजह से वे दो जगहों से सरकारी आवास, भत्ते और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। यह निर्णय इस प्रकार की फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कदम न केवल फिजूलखर्ची पर रोक लगाएगा, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा।