हरियाणा में 14 जिलों में अवैध खनन

हरियाणा में 14 जिलों में अवैध खनन, CID रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई के आदेश

हरियाणा की बड़ी खबर

● हरियाणा के 14 जिलों में अवैध खनन की पहचान, 55 पुलिस थानों के अंतर्गत आते हैं ये क्षेत्र।
● CID इनपुट के बाद खनन विभाग ने 7 जिलों को हाई जोन में रखा, सख्त कार्रवाई के आदेश।
● अवैध खनन रोकने के लिए 575 गाड़ियां जब्त, ₹2.5 करोड़ का जुर्माना वसूला।


हरियाणा के 14 जिलों में अवैध खनन, CID रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई की तैयारी

Illegal Mining: हरियाणा में अवैध खनन के बढ़ते मामलों को लेकर CID ने खनन विभाग को एक अहम इनपुट भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 14 जिलों में अवैध खनन हो रहा है, जो कुल 55 पुलिस थानों के तहत आते हैं। इसी को देखते हुए खनन विभाग के महानिदेशक ने हाई जोन में रखे गए 7 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर अवैध खनन रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

इन 7 जिलों में पलवल, फरीदाबाद, नूंह, भिवानी, महेंद्रगढ़, यमुनानगर और चरखी दादरी शामिल हैं। खासकर नूंह और यमुनानगर में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं, जहां 8-8 पुलिस थानों के क्षेत्रों में अवैध खनन हो रहा है। इसके अलावा गुरुग्राम के 5 थानों के तहत भी यह गतिविधि जारी है।

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जोनवाइज जिलों का बंटवारा

CID से मिली जानकारी के आधार पर खनन विभाग ने जिलों को तीन जोनों में बांटा है:

  1. हाई जोन – यमुनानगर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़-नारनौल, गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद और पलवल।
  2. मीडियम जोन – पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकूला और अंबाला।
  3. लो जोन – हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, जींद, सिरसा और रेवाड़ी।

खनन रोकने के लिए पुलिस की अलग-अलग एन्फोर्समेंट विंग बनाई गई हैं, जबकि मुख्यालय में DSP और दो इंस्पेक्टरों को तालमेल के लिए तैनात किया गया है।

खनन महानिदेशक केएम पांडुरंग ने दिए सख्त निर्देश

खनन विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग ने तीन अहम बातें कही हैं:

  1. मिलीभगत की शिकायतों पर कार्रवाई – अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायतें मिलने पर मुख्यालय से औचक निरीक्षण के लिए टीमें भेजी जा रही हैं। यमुनानगर के सहायक खनन अभियंता का तबादला मुख्यालय में कर दिया गया है।
  2. संवेदनशील जिलों में कड़ी निगरानी – संवेदनशील जिलों में 16 नाके लगाए गए हैं, जहां पुलिस, खनन और अन्य विभागों के कर्मचारी तैनात हैं। नारनौल में भी वन, प्रदूषण, आरटीए, सेल टैक्स और इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारी अवैध खनन की निगरानी कर रहे हैं।
  3. 575 गाड़ियां जब्त, ₹2.5 करोड़ जुर्माना वसूला – जनवरी से विशेष मुहिम चलाकर 13,282 जगहों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 575 गाड़ियां जब्त की गईं और ₹2.5 करोड़ का जुर्माना वसूला गया।

खनन विभाग और पुलिस मिलकर अवैध खनन पर पूरी तरह शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं।