हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में बिजली व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिल अब उनके आधार कार्ड से लिंक किए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित होगी और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी।
ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक के बाद विज ने जानकारी दी कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश भर के सभी सर्कल कार्यालयों में हर मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ‘बिजली अदालतें’ आयोजित की जाएंगी, जहां गलत बिल, मीटर रीडिंग, खराब मीटर, आदि समस्याओं का समाधान मौके पर किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के गलत बिलों को अधिकतम एक महीने में ठीक किया जाए, और बिजली बिलों को समय पर भरने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं, बिल नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई कर वसूली सुनिश्चित की जाए।
विज ने सभी बिजली कार्यालयों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के बैठने के लिए बैंच, पीने के पानी की व्यवस्था और गर्मी को देखते हुए छाया का उचित प्रबंध किया जाए, जिससे बिजली दफ्तरों में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कोर्ट मामलों की निगरानी के लिए बनेगा विशेष सेल: उन्होंने ऊर्जा विभाग में लंबित कोर्ट स्टे वाले मामलों की निगरानी के लिए एक अलग सेल गठित करने के निर्देश भी दिए हैं, जो सभी मामलों पर लगातार नजर रखेगा।
सब डिवीजन स्तर पर बिजली उपकरणों की हो पर्याप्त उपलब्धता: ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी सब डिवीजन स्तर पर ट्रांसफार्मर, तारें, पोल, कंडक्टर और कर्मचारियों के लिए सेफ्टी किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की खराबी को शहरी क्षेत्रों में एक घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में दो घंटे में ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं।
गर्मी के मौसम को देखते हुए श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पावर ब्रेकडाउन, फॉल्ट और ट्रांसफार्मर सर्विसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके।
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