Haryana के मुख्यमंत्री नायब सैनी(CM Saini) ने रविवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के 20 हजार गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट(Plot) देगी। इसके साथ ही अब सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले प्लाट की रजिस्ट्री(Registry) भी कराएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार को सोनीपत में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को प्लाट का पजेशन और उनकी रजिस्ट्री भी मौके पर कराई जाएगी। इसके लिए सभी जरूरी कागजात मौके पर ही दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि प्रदेश के सभी मंत्री और विधायक भी अलग-अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिन परिवारों को जमीन के अभाव में प्लाट का कब्जा नहीं दिया जा सका है, उन्हें प्लाट खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गरीबों को प्लाट देने की बात की थी, लेकिन उन्हें कोई कागज या कब्जा नहीं दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 552 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी जिलों के डीसी (उपायुक्त) की ड्यूटी निर्धारित की गई है। हर जिले में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
सचिवालय में लगेगा रोजाना दरबार
यह दरबार रोजाना सुबह 9 से 11 बजे तक सिविल सचिवालय में लगेगा, जहां डीसी तीन घंटे बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए मुख्य सचिव ऑफिस में एक वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम से खुद मुख्य सचिव शाम को जिलों में आई एप्लिकेशनों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद भी इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
गरीब परिवारों की जगी उम्मीद
इस घोषणा के बाद हरियाणा के गरीब परिवारों में एक नई उम्मीद जगी है। सरकार की इस योजना से गरीबों को घर का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है, उन्हें भी एक-एक लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी जिससे वे अपना प्लाट खरीद सकें। सरकार की यह योजना हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि सभी जिलों के डीसी इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।