Anil Vij

एक्शन मोड़ में दिखे Anil Vij, बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के दिए आदेश

सिरसा

कैबिनेट मंत्री Anil Vij ने शुक्रवार को सिरसा में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कई अहम निर्देश दिए और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। मंत्री ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर रमेश कुमार को सस्पेंड करने के आदेश दिए और किसानों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही।

अनिल विज ने वर्ष 2011 में नगर पालिका में तैनात बिल्डिंग इंस्पेक्टर रमेश कुमार को सस्पेंड करने के आदेश दिए। आरोप था कि उसने अन-अप्रूव्ड जमीन का नक्शा पास किया। मंत्री ने कहा कि गलत करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, और उन्होंने सस्पेंशन के मामले में खुद को “कुख्यात” बताया।

किसान के मुआवजे या खेत में मिट्टी डालने का निर्देश

मंत्री ने जिला विकास एवं पंचायती अधिकारी को निर्देश दिए कि बाढ़ के दौरान खेत में नुकसान उठाने वाले किसान अनूप सिंह को या तो मुआवजा दिया जाए या फिर उसके खेत में मिट्टी डलवाने का काम किया जाए। मंत्री ने कहा कि अगले बैठक से पहले इस मामले का समाधान किया जाए।

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नाबालिग छेड़छाड़ मामले की जांच SIT को सौंपने का आदेश

झूठे केस के संबंध में शिकायत करने वाली कुलवंत कौर के मामले में मंत्री ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण को डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी बनाने और मामले की फिर से निष्पक्ष जांच कराने का आदेश दिया।

झूठी वारिसी के आरोप पर कार्रवाई

मंत्री ने गांव गंगा के शिकायतकर्ता परमजीत सिंह की शिकायत पर एसडीएम को निर्देश दिए कि वह जमीन हड़पने की शिकायत की पूरी जांच करें और उचित कार्रवाई करें। मंत्री ने कहा कि गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

विज ने जमकर गुस्सा जाहिर किया

बैठक में एक शिकायत की सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने ऐलनाबाद के डीएसपी पर जमकर गुस्सा जाहिर किया। शिकायतकर्ता सोहन लाल के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले पर मंत्री ने डीएसपी को कहा कि अगर लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, तो पुलिस का क्या मतलब है। मंत्री ने डीएसपी को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया।

आमजन को कष्ट निवारण बैठक में प्रवेश की अनुमति नहीं

बैठक में आम लोगों को अंदर न जाने देने पर मंत्री ने पुलिस प्रशासन से नाराजगी जताई और कहा कि इस प्रकार से बैठक के दौरान शिकायतकर्ताओं को ही आने दिया गया, जबकि अन्य लोगों को रोका गया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की इस बैठक में प्रशासनिक सुधारों के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं, जो स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह बनाने में मदद करेंगे।

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