दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने भी गहलोत की भांति पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इसे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू करने की गुजारिश की है। केजरीवाल ने भी मांग को उस दौरान उठाया, जब ओपीएस की मांग को लेकर विभिन्न राज्यों से केंद्र और राज्यों सरकारों के अधिकारी और कर्मचारी दिल्ली में एकजुट हुए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की मांग की है। बता दें कि ओपीएस को लेकर रविवार को रामलीला मैदान में 20 से अधिक राज्यों से केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी एकत्रित हुए और पेंशन शंखनाद रैली का आयोजन किया। प्रदर्शन करते हुए सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की आवाज बुलंद की।
सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य को लेकर चिंतित है कर्मचारी वर्ग
कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की मांग करते हुए नई पेंशन योजना पर नाराजगी जताई। बता दें कि जो भी कर्मचारी एक जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, वह सभी नई पेंशन योजना को लेकर विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वह सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। नई पेंशन योजना का कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं है। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को ही लागू किया जाए। ऐसे में अब केजरीवाल ने भी कर्मचारियों के हितों को लेकर उनका साथ देने का निर्णय लिया है।
केजरीवाल ने केंद्र को लिखे पत्र में कहा कुछ गैर भाजपा सरकारों ने भी लागू की है ओपीएस
अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने संबंधी सरकारी कर्मचारियों की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। नई पेंशन योजना (एनपीएस) कर्मचारियों के खिलाफ अन्याय है। हमने पंजाब में भी ओपीएस को लागू किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने के लिए केंद्र को पत्र भी लिखा है। कुछ अन्य गैर- भाजपा सरकारों ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू की है।
