27 जनवरी को Nayab Saini सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री तैयार हैं। सरकार का दावा है कि पूरे प्रदेश में तेजी से बिना भेदभाव के विकास कार्यों को किया जा रहा है। सरकार जनता की उम्मीद पर खरा उतर रही है।
सैनी सरकार बनने के बाद 24 हजार से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी दी गई। खरीफ की फसल खराब होने से प्रभावित प्रदेश के किसानों को सरकार अब तक 948 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों के खाते में रुपए डाले। नायब सरकार ने 100 दिनों में अभी तक 15 हजार पात्र लोगों को प्लॉट दिए।
बता दें कि नायब सिंह सैनी 12 मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक पहली बार मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्हें काम करने के लिए 56 दिन का समय मिला और इतने काम कर डाले कि हरियाणा की जनता ने विधानसभा में बहुमत से दोबारा भाजपा की सरकार बनाई और 17 अक्टूबर को नायब सिंह को फिर सीएम का ताज पहनाया।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम
हरियाणा में भाजपा की नायब सैनी सरकार द्वारा युवाओं को नौकरी देने के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं और उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवा स्टार्टअप करके अपना रोजगार कर आगे बढ़ रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान
महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पानीपत से बीमा-सखी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले साल 7000 दूसरे साल 6000 और तीसरे साल 5000 रुपये मासिक वेतन देने के साथ ही हर महीने 2100 की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम है। ड्रोन दीदी भी कम नहीं है अब तक 1 लाख 45 हजार महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जा चुका है। महिलाओं को पंचायती राज प्रणाली में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया।
किसानों को कब्जे के डर से किया मुक्त
नायब सिंह सैनी सरकार ने किसान हित में क्रांतिकारी फैसले लिए। सरकार बनते ही हरियाणा में फसलों को एमएसपी पर खरीदने का बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधायक 2024 पारित करके पट्टेदार किसान और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली की। अब कृषि भूमि के पट्टे के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भूमि मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं रहेगा।
हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए भी मुआवजा नीति
शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज किसान पट्टेदारों को उसी भूमि का मालिकाना हक दिया गया। बारिश कम होने से किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाया। यही नहीं सरकार ने किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए भी मुआवजा नीति बनाई।
इसके तहत किस को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान है। भावांतर भरपाई योजना, फसल बीमा योजना सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जो हरियाणा में पहली बार लागू की गई हैं। इससे किसानों को सीधे फायदा हो रहा है।
महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के लिए करीब 700 करोड़
भाजपा की सैनी सरकार ने मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15 हजार रुपये से बढ़कर 20 हजार रुपये की गई। इसके साथी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई। करनाल के ऊंचाई में तैयार हो रहे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय पर करीब 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
महंगे डायलिसिस से दिलाया छुटकारा
प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इससे किडनी के मरीजों को फायदा पहुंचा। मरीज को प्राइवेट अस्पतालों में महंगी डायलिसिस करवाने से छुटकारा मिला। इसके साथी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरी करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है।
अन्य खबरें
Jind: रिश्तों में अविश्वास और अवैध संबंधों की त्रासदी—पति की हत्या की साजिश पत्नी ने देवर के साथ मिलकर रची
Gurugram: बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर भीषण आग, 15 घंटे से जारी है ऑपरेशन; अरावली की ओर बढ़ने का खतरा
Panipat: अंसल बिल्डर पर HRERA ने लगाया ₹70 लाख से ज्यादा का जुर्माना, माफी की अर्जी खारिज
ड्रग्स पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला का हमला: कहा – “साइकिल चलाने से नशा नहीं रुकेगा, उड़ता Haryana एक कड़वी सच्चाई”
Hisar के अग्रोहा टीले की खुदाई में मिला मानव कंकाल, बौद्ध स्तूप और हिंदू मंदिर के अवशेष भी मिले
