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Greater Noida उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को किसानों की समस्या प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ शनिवार को ग्रेटर नोएडा आए मुख्य सचिव ने कहा कि तीनों प्राधिकरण प्रत्येक किसान की सूची तैयार कर उनके प्राप्त होने वाले लाभ बिना विलंब देना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने किसानों की समस्याओं को निस्तारित करने में अवरोध उत्पन्न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

गांवों में शिविर लगाने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने शनिवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में बैठक की। किसानों की मांगों को हल करने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की पात्रता निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकर और लीजबैक के प्रकरणों को प्राथमिकता पर हल करने के लिए गांवों में शिविर लगाएं।

भूमिहीन किसानों वेंडिंग जोन में मिलेगी जगह

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत तीनों प्राधिकरण भूमिहीन किसानों की पात्रता निर्धारित कर वेंडिग जोन में जगह आवंटित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों के कामों में अवरोध उत्पन्न करने वाले प्राधिकरण कर्मियों को चिह्नित कर सूची प्रदान करें। ऐसे प्राधिकरण कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसे स्टाफ का इन प्राधिकरणों से स्थानांतरण करने की चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर

मुख्य सचिव ने कहा कि किस किसान को क्या हक दिया जाना है, इसकी जानकारी तीनों प्राधिकरणों को होनी चाहिए। उनकी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध तरीके से कराएं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को हल करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। उनके निर्देश पर ही यह बैठक आयोजित की गई है। किसानों की समस्याओं को हल करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में तीनों प्राधिकरणों, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।