➤ रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट का बड़ा कदम
➤ ईडी के आरोप पत्र पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस, अन्य प्रस्तावित आरोपियों को भी तलब किया
➤ तीन व्यक्ति व आठ कंपनियों पर शिकंजा, शिकोहपुर जमीन सौदे में दर्ज हैं संगीन आरोप
विस्तृत खबर
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए रॉबर्ट वाड्रा समेत अन्य प्रस्तावित आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पूर्व-संज्ञान चरण में आरोपियों की दलीलें सुनने के लिए जारी किया गया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि ईडी आरोपियों को आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराए।
ईडी द्वारा हाल ही में दाखिल इस पूरक अभियोजन शिकायत में रॉबर्ट वाड्रा के अलावा तीन व्यक्तियों और आठ कंपनियों के नाम शामिल हैं। यह मामला हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ा हुआ है, जिसमें साल 2018 में रॉबर्ट वाड्रा, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि जमीन खरीद-बिक्री के इस मामले में बड़ी मात्रा में अवैध धन का लेनदेन किया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं बेहद स्पष्ट हैं। इसी के तहत ईडी ने वाड्रा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया।
विशेष बात यह है कि यह मामला केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि इसमें कांग्रेस के शीर्ष परिवार से जुड़ा नाम शामिल है। रॉबर्ट वाड्रा पहले भी इस केस में कई बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट द्वारा औपचारिक नोटिस जारी किया जाना मामले को नई दिशा दे सकता है।
